काठमाडौं, असोज २४ । ‘मिनि संसद’कारुपमा परिचित संसदीय समितिहरुले सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा धेरै चासो लिने र सरकारलाई निर्देशन दिने गर्छन् ।

संसद अधिवेशन बन्द भएपनि समितिहरु भने क्रियाशिल रहँदै आएका छन् । तर, ती समितिहरुले दिने निर्देशन भने प्रायः ढिला हुने गरेको छ ।

यस्तै ढिलागरी दिइएको निर्देशन हो, अर्थ समितिको मंगलबारको निर्देशन ।

समितिले बडादसैंमा उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले दसैं, तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगरी चर्को मूल्यवृद्धि हुने गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सुपथ मूल्य पसलको दायरा बढाएर उपभोक्तालाई सहजरूपमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

तर, समितिले निर्देशन दिनुभन्दा १० दिनअघिदेखि नै सरकारले सुपथ मूल्यका पसल सन्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

विगतमाजस्तै यो वर्ष पनि सरकारले ज्यादै न्यून संख्यामा सुपथ मूल्यका पसल सन्चालनमा ल्याएको छ । ती पसल धेरै उपभोक्ताको पायक पर्ने स्थानमा पनि छैनन् ।

त्यसैले संख्या विस्तार गर्नु भन्दै समितिले दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ । तर, समय हुँदा नै दिनुपर्ने निर्देशन समयपछि दिँदा त्यसको उपयोगिता कति रहला ? यसतर्फ समितिहरुले बेलामै ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।