रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, असोज २२ । उखु उत्पादक किसानले बक्यौताबापत पाउनुपर्ने रकम पाँच दिनभित्र भुक्तानी गर्न सरकारले सोमबार सम्बन्धित उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ ।

चाडबाड नजिकिँदासमेत चिनी मिलले भुक्तानी नदिएको गुनासो आएपछि सरकारले पाँच दिनभित्र चिनी मिललाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण र सामान्य प्रशासनमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो निर्देशन दिएको कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए ।

उक्त अवधिमा भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ ।

चिनी मिलले भुक्तानी नदिएपछि नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ, नेपाल उखु उत्पादक महासंघ, किसान हकहित समितिलगायतले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्तरुपमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

उद्योगले किसानलाई अपूरो पैसा भुक्तानी गरेको र सरकारले अनुदानको रकम भुक्तानीमा आनाकानी गरिरहेको किसानको गुनासो छ ।

कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उखु किसानलाई उद्योगले ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा र नेपाल सरकारले अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा गरी प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णय भएको ६ महिनासम्म पनि आफूहरुले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको भनाइ छ ।

हालसम्म उद्योगीले रु दुई अर्ब र सरकारले अनुदानबापत रु एक अर्ब २८ करोड रकम उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको दाबी छ ।

उखु उत्पादक कृषक, चिनी उद्योग र उपभोक्ता संरक्षणलाई ध्यानमा राखी रणनीति तयार गर्नका लागि आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यसैबीच, सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी मूल्यमा चिनी बेच्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो रु ७० तोकेको छ ।

व्यवसायीले चिनीमा मनलाग्दी पैसा असुल्न थालेपछि सरकारले मूल्य तोकेर बढीमा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव र सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो रु ७० भन्दा बढी हुन नदिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले चालू आवमा एक लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ ।

सरकारको सो निर्णयपछि व्यापारीले चिनीको कालोबजारी गरी बढी मूल्यमा बिक्री–वितरण गरिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात भएकाले स्वदेशी उत्पादन गोदाममा थन्काउनुपरेको भन्दै नेपाली उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली तोकेको थियो ।