नेदरल्यान्ड्स, असोज १८ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक अदालतले मानवीय सहायताका सामग्री एवं नागरिक उड्डयन सुरक्षासँग जोडिएका सामानको आयातमा इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न संयुक्तराज्य अमेरिकालाई आदेश दिएको छ । 

राष्ट्रसङ्घ मातहतको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसीजे)को आदेश कानुनी रुपमा बाध्यकारी हुन्छ, तर ट्रम्प प्रशासनले दशकौं अघि गरिएको एक सन्धिलाई नै खारेज गर्ने बताएको छ । इरानले त्यही सन्धिका आधारमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरु बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले सन् १९५५ को अमिटी सन्धि पुरानो भएकाले त्यसमा परिमार्जन आवश्यक भइसकेको र त्यही सन्धिको आडमा इरानले पर्याप्त कारणबेगर नै राष्ट्रसङ्घीय अदालतमा अमेरिका बिरुद्ध उजूरी गरेको बताए ।

पोम्पेओले मानवीय र हवाई उड्डयन बाहेकका अन्य क्षेत्रमा प्रतिबन्धहरु लगाउने बताए । संयुक्तराज्य अमेरिकाले आइसीजेमा मुद्दा आउनुअघि नै यी विषयलाई अघि सारेको हो ।

यहीबीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले कुटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना अभिसन्धिमाथि हुन लागेको परिमार्जनबाट अमेरिका बाहिरिने बताएका छन् ।

इरान, प्यालेस्टाइनले हेगस्थित न्यायालयमा अमेरिका बिरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान पछिल्लो संशोधनमा राखिएको भन्दै बोल्टनले असन्तुष्टी प्रकट गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँग अमेरिकासहित विश्वका महाशक्ति राष्ट्रले गरेको आणविक निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी सम्झौताबाट गत मे महिनाबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणासँगै ट्रम्पले इरानमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिसकेका छन् ।

इरानले राष्ट्रपति ट्रम्पको कदम विरुद्ध गत जुलाइमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा उजूरी दिएको थियो । अदालतको प्रारम्भिक आदेशमा वासिङ्टनले औषधि र चिकित्सा उपकरण, खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तु र नागरिक उड्डयनका लागि अत्यावश्यक पार्ट्स र अन्य उपकरण खरिद गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने उल्लेख छ । 

तथापि इरानले अनुरोध गरेबमोजिम सम्पूर्ण प्रतिबन्ध भने अदालतले फुकुवा गरेको छैन । 

नेदरल्यान्ड्सका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर होक्स्ट्राले यही विषयमा ट्वीट पनि गरेका छन्, ‘क्षेत्राधिकार नै नभएको विषयमा अदालतले आदेश दिएको छ, र यसको कुनै अर्थ छैन । तैपनि, इरानले आग्रह गरेझैं प्रतिबन्धहरुको पूर्ण फुकुवा भएको छैन ।’ 

प्रारम्भिक आदेश दिनेक्रममा अदालतका अध्यक्ष अब्दुलक्वावी अहमद युसुफले मुद्दामाथिको सुनुवाइ निरन्तर हुने र संयुक्तराज्य अमेरिकाले अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा चुनौती पनि दिनसक्ने बताए ।

इरानका विदेशमन्त्री मोहम्मद जावद जारिफले अदालतको आदेशप्रति खुशी व्यक्त गरे । उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रतिबन्धको भोको संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि यो अर्को असफलता हो, र यो कानुनको जीत हो ।’ 

इरानी टेलिभिजन च्यानलहरुले अदालतको आदेशका सम्बन्धमा खुशी जनाउँदै विश्लेषण र ग्राफिक्सहरु प्रशारण गरिआएका छन् । 

इरानले आफूमाथि अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धले सन् १९५५ को अमिटी सन्धिको उल्लङ्घन भएको जनाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो सन्धिमा दुई मुलुकबीचको आर्थिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धलाई नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यो सन्धि गरेको समयमा अमेरिका र इरान दुबै गठबन्धन मुलुक थिए । सन् १९५३ को इरानी क्रान्तिपछि अमेरिका र बेलायतको इच्छाबमोजिम इरानमा शाह मोहम्मद रेजा पहलवीको शासनकाल थियो । 

तर सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्ति तथा त्यहीबखत अमेरिकी राजदूतावासमा इरानीहरुले कब्जा गरेपश्चात पश्चिमा मुलुकसँग इरानको कुटनैतिक सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न भएको थियो । तैपनि अमिटी सन्धिमा कुनै पुनरावलोकन गरिएको छैन । (रासस/एपी)