काठमाडौं, असोज १५ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको महाधिवेशनको सोमबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उनले चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ३५ लाख मानिसलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए ।

बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा सकेसम्म कम वन क्षेत्रको क्षति होस् भन्नेमा पनि आफूहरु सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।

न्यूनतमभन्दा न्यूनतम् क्षतिमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ति गर्नेबारे छलफल भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

‘वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकार, उद्यमशीलता र सशक्त संगठन समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको छैटौं महाअधिवेशन तीन दिनसम्म चल्ने जनाइएको छ ।