मानबहादुर वली/हेमन्त कँडेल (इमेज)

सुर्खेत, असोज १५ । सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर चर्चामा आएको कर्णाली प्रदेशका सांसदले ‘बिजनेस’ नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशकारुपमा नामाकरण भएको प्रदेश नम्बर–६ मा सरकारले सांसदलाई काम दिन सकेको छैन भने मन्त्रीहरु पनि फुर्सदमै छन् ।

साउन २५ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्ने हो ? टुंगो छैन ।

प्रदेश सरकारले यस वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षकारुपमा घोषणा गरेपनि यति लामो समयसम्म ठप्प हुँदा त्यसले पूर्णता पाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

अर्कोतिर कानुनको मस्यौदा दिनुपर्ने अधिकांश मन्त्रिमन्डलका सदस्यहरु पनि राजधानीबाहिर छन् ।

संसद सचिवालय भने सरकारले दिने काम कुरेर बसेको छ ।

अर्कोतिर संघीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा पनि प्रदेशमा कानुन निर्माणको काम प्रभावित भइरहेको छ ।

दर्ता भएका विधेयक विषयगत समितिमा छलफलकाक्रममा छन् । कतिपय विधेयक दर्ता नै गरिएको छैन ।

महत्वपूर्ण कानुन नबनिसकेको अवस्थामा सरकारले अनाहकमा प्रदेशसभा बैठककलाई अनिश्चित बनाएको प्रतिपक्षी सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठको आरोप छ ।

तर, सरकार पक्षको भने आफ्नै तर्क छ । संघीय सरकारबाट बन्नुपर्ने कानुन निर्माण भएपछि जनचाहनाअनुकूलको विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी रहेको सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल बताउँछन् ।

यसका अतिरिक्त प्रदेशमा विकास निर्माणका काममा पनि प्रगति खासै प्रगति देखिँदैन । जसका कारण जनतामा निराशा देखिन थालेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्