युवराज गौतम/ईमेज:

हेटौंडा,असार ७ । नेपाली कांग्रेसलाई एकढिक्का भएको सन्देश दिने अपेक्षासहित हेटौंडामा आयोजित जिल्ला सभापतिहरूको भेला एकआपसबीच आलोचना र आक्रोशमा केन्द्रित देखिएको छ ।

भेलामार्फत एकताको संदेश प्रभाव गर्ने भन्दा पनि गुटगत राजनीतिमै अलमलिएजस्तो देखिएको छ । उदघाटन सत्रमै देखिएको ‘पूर्वाग्रही’ र अव्यवस्थित शैलीबाटै जनअपेक्षा अनुरुप भेलाले औचित्य प्रष्टाउन नसक्ने संकेत प्रष्ट देखिएको छ ।

एक अर्थमा भेला निकै रोमान्चक र उत्साहपूर्ण रहे पनि सिंगो पार्टी एक ढिका भएको हेर्न चाहने आम जनताको आशा र अपेक्षामा भने खासै प्रगति देखिएन । मेसको खाना खाएर ‘जय नेपाल’ साटासाट गर्ने कार्यकर्ताका लागि भेला उपलब्धीमुलक रहे पनि आन्तरिक एकता बलियो बनाउने दिशामा भने यथेष्ट प्रगति नभएको जिल्ला सभापतिहरुकै धारणाबाट स्पष्ट भएको छ ।

मातृ पार्टीलाई भातृ संगठनहरुले एकताका लागि दिएको दबाब उतिसारो फलदायी नभएको प्रष्ट छ तर विपक्षी दलहरुका लागि भने सभापति भेला सोच्नयोग्य र चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । किनकी कांग्रेसले देशैभर ‘छाया सरकार’ गठन गरेर कम्युनिष्ट सरकारलाई धक्का दिन आफूहरु तयार रहेको चेतावनी दिन भ्याइसकेको छ ।

भेला व्यस्थापनमा निकै मेहेनत खर्चिएको नेपाली कांग्रेस मकवानपुर र सभापति इन्द्र बाँनियाले तारिफ पाइरहे पनि ‘आवरण’मा मात्र एकताको सन्देश प्रवाह गर्दै भेला समापन गरिने भन्दै रोस व्यक्त भइरहेको छ । यदि यस्तो भएको खण्डमा संस्थापन पक्ष वा सभापति देउवका लागि निकै महं्रगो साबित हुने निश्चित छ । किनकी उदघाटन सत्रमै ‘आसन र भासन’मा देखिएको वैमनस्यताले पार्टी एकता भन्दा पनि गुटगत रोग यथावत रहेको सतहमै देखिइसकेको छ ।

किनकी पूर्वमहामन्त्रीद्वय कृष्ण सिटौलाले मन्च नै बहिष्कार गर्नु र प्रकाशनमान सिंहले हेटौंडा नै छाडेर हिंड्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । पाका नेता केवी गुरुङलाई सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले कुर्सी खालि गरिदिएर सम्मान गर्नुको सट्टा पछिल्तिरको कुर्सीमा बस्न संकेत गर्नुलाई उपस्थित कार्यकर्ताले निकै असभ्य र अपाच्य मानेका थिए । देख्दा सामान्य लाग्ने व्यवहारले पनि पार्टीभित्र अनुशासन र मर्यादा हराउँदै गएको देख्न पाइन्थ्यो ।

त्यतिमात्र नभइ नेतृत्व पक्षले विरोधी तहलाई तह लगाउने रणनीति अनुरुप नेता पौडेल, उपसभापति बिमलेन्द्र नीधि, महामन्त्री डा शासांक कोइराला, संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदारलाई मात्र सम्बोधन गर्ने मौका दिएको प्रति जिल्ला सभापति तथा कार्यकर्ताहरुले गुटगत रोग मन्चमै रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

मन्तब्य राख्ने समय प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि उदघाटन समारोहलाई छोटो समयमै सिद्ध्याउनुलाई गुटगत राजनीति र नेतृत्वको ‘निरकुशता’ भन्दै चिया चौतारीमा बहस चलिरहेको छ ।

सभापति देउवाकै निकट मानिएका सभापतिहरु पनि देउवा शैलीप्रति खुशी थिएनन । तर एकाध जिल्ला सभापतिहरुले भेलालाई ऐतिहासिक र उपलब्धीमुलक भएको भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । र गुटका नेतालाई भाषण गर्न नदिएको भनेर आक्रोश पोख्नु नाजायज भएको भनेर व्याख्या पनि गरिएको छ ।

 पौडेलले खोजे एकताको सूत्र

बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उदघाटन सत्र एकताको आधार सुत्र तयार पार्नुपर्ने आवाज मात्र उठाएनन आवारण एकता मात्र नगर्न सुझाव खुलस्तै रुपमा दिन भ्याए । भेलामा पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले तत्कालै पार्टीका स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक संगठन निर्माण गर्नुपर्ने माग  समेत राखे ।

यता सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूले यो मागको जमेर विरोध गर्न पनि सकेका छैनन् र दमदार रुपमा आवाज उठाउन पनि सकेनन । सभापतिहरुले पार्टी विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजन भएर छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको भन्दै एकताको सुत्र तयार पार्ने कडा रुपमा आवाज उठाएका छन्

बहुमत जस्तै देखिएका पौडेल पक्षधर सभापतिहरुले उदघाटन सत्रमा मर्यादाक्रम नमिलाएको देखि मन्तब्य राख्न समेत नदिएर नेतृत्वले गुटबन्दी र निरंकुशता लाद्न खोजेको तर्फ संकेत गरेका थिए ।

देउवाको रणनीति

सभापति शेर बहादुर देउवाले ठूलो चुनौति मोलेर जिल्ला सभापतिहरुको भेला डाकेर सकरात्मक सन्देश दिन त चाहेका छन् तर आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने उनलाई भेला अवधिभर निकै पेचिलो र तनावपूर्ण रहन पुग्यो । आफ्ना कमजोरीहरुलाई लुकाउन उनले हरदम प्रयास गरिरहे पनि कतिपय जिल्ला सभापतिहरु देउवाप्रति नै निकै शसक्त रुपमा प्रश्तुत भएका थिए ।

स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक संगठन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गर्ने संभावना पनि छ । त्यसो हुँदा देउवाले कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ ।  यसका लागि देउवा पक्षधर सभापतिहरुले यस्तो प्रस्तावलाई टेबुल गर्न नदिन सक्ने संभावना भने जिवित छ । जिल्ला सभापतिहरुको भेला गराउने पार्टीको विधानमा प्रावधान नभएपनि  भेलाले पारित गरेको प्रस्ताव सभापति देउवाका लागि बाध्यकारी हुनेछैन तर नैतिक दायित्व भने अवश्य हुनेछ ।

मुलुकमा सम्पन्न तीन चरणका निर्वाचनपछि कांग्रेसभित्र उठिरहेको ‘निर्धारित समयमा १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कि, वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप्ने भन्ने विषय विवाद पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, गगन थापा, प्रदिप पौडेल जस्ता नेताहरुले देउवाको शैलीप्रति असन्तुष्ट भइरहेका बेला पौडेल पक्ष कुनै पनि हालतमा निर्धारित समयमै महाधिवेशन गराउन सभापति देउवालाई बाध्य बनाउन सके भने सिटौला–पौडेल पक्षधरहरुले बहुमत हासिल गर्ने संभावना जिवीतै छ । यसका लागि देउवाले फरक रणनीति अपनाएर महाधिवेशन पर धकेल्न सक्नेछन् ।  किनकी ०४८ सालयताका सबै सभापतिले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष थपेका कारण देउवा पनि त्यही बाटोमा लाग्ने देखिएका छन् ।

यता, पौडेल पक्ष भने पार्टीले चुनाव हारेका कारण देउवा कार्यकर्ताबीच अलोकप्रिय बनेका अवस्थामा महाधिवेशन गराएर पार्टीको नेतृत्व हात पार्ने रणनीतिमा छ । दुई पक्षको यो रणनीतिको टकराव जिल्ला सभापतिहरूको हैटौंडा भेला प्रष्ट रुपमा देख्न पाइन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै सबै पक्षको साझा बन्ने खोजेका महामन्त्री शंसाक कोइरालाप्रति युवा नेताहरु पनि प्रश्न उठाएका छन् । कोइरालाको भूमिका प्रभावकारी नभएको र फरक मतलाई सम्बोधन नगरिएको प्रति युवाहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

देउवालाई पर्न सक्ने असर

कृष्णप्रसाद सिटौला, केबी गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, चन्द्र भण्डारी लगायतका नेताहरु देउवाको साथमा नभएका कारण उनलाई संकट पर्ने देखिन्छ । युवा नेता गगन थापाले पार्टीको फोरममा बोल्न नपाए अन्यन्त्रै गएर बोल्ने र पार्टीको भन्डाफोर समेत गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

त्यतिमात्र नभइ पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनपछि देउवा पक्षमा भित्रभित्रै असन्तुष्टि बढेको बढिरहेको छ । साथै, आमनिर्वाचनपछि सम्पन्न सबै भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशनमा देउवा पक्ष क्लिन स्विप भएको र त्यसअघि भएका नेपाल महिला संघ र नेविसंघको अधिवेशनमा देउवा पक्ष अल्पमतमा परेको अवस्था छ ।

त्यपछि टेड युनियनलगायत तीनवटा संगठनमा पनि देउवा पक्षधरको पराजय भइसकेको छ । यसो हुँदा देउवाबाट अब केही पाउन सकिन्न भन्ने अवस्था देखिएपछि धेरै अवसरवादीहरूले देउवाको साथ छाड्दै गएका छन् ।

यस्तो प्रतिकूल परिस्थिति बुझेका देउवा महाधिवेशन गराउन तत्परता देखाउन चाहदैनन् । आगामी भदौमा विधान संशोधनका लागि महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता देउवालाई छ । तर, महासमितिले स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक संगठन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

देशमा संघीयता कार्यान्वयन भई स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहका सरकार गठन भइसकेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसको संरचना भने पुरानै अवस्थामा छ । संघीय संरचना अनुसार पार्टी अघि बढ्न नसकेकोप्रति धेरैले गुनासो समेत गरिरहेका छन् ।

स्थानीय, क्षेत्रीय र प्रादेशिक संगठन निर्माणका लागि तत्काल अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि दबाब दिन जिल्ला सभापतिहररुको छ भने पार्टीलाई तत्काल संघीय संरचनामा लगेर वडा, पालिका, प्रदेश र संघ सबै तहमा सबल सरकार वा छाया सरकारको भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसको विधानअनुसार नियमित रूपमा गर्दा पनि अर्को वर्षको फागुनमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

बोल्न पक्षपात गरिएको आक्रोश

जिल्ला सभापतिहरुलाई बोल्न पनि पक्षपात गरिएको भन्दे आक्रोश ब्यक्त गरिएको छ । पौडेल–सिटौला पक्षधर सभापतिहरुलाई बोल्न समय निर्धारण गरिएको तर देउवा निकटका सभापतिहरुलाई समयको कुनै बन्देज नलगाइएकोप्रति आक्रोश ब्यक्त भएको छ । देउवा विरोधी जिल्ला सभापतिहरुलाई ५ मिनेट पछि समयको बन्देज लगाउने गरेको गुनासो जिल्लासभापतिहरुले गरेका छन् । (तस्वीरः पूर्व युवराज)