सरोज अधिकारी/ईमेज:

काठमाडौं । गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

मुलुकी संहितामा रहेको सवै व्यवस्था गलत मनसायबाट नराखिए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले गर्ने हेलचेक्य्र्रांइका कारण यसप्रति विरोध बढेको टिप्पणी कानुनका ज्ञाताहरुको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएसँगै पुराना कानुन पनि संशोधनको आवश्यकता महसुस गरी मुलुकी ऐन संसोधनका लागि पनि विभिन्न कार्यदल बनाएर बहस भए ।

२०७२ सालको संविधान जारी भइसकेपछिको रुपान्तरित संसद्ले मुलुकी संहिता पारित गर्‍यो र गत भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आयो । संहिता निर्माणका क्रममा बहस र छलफल चलेकै थियो ।

तर कार्यान्वयनमा गयो भन्ने बित्तिकै यसप्रतिको विरोध यति धेरै आयो कि यसबारे छलफल नै नगरी ल्याइएको जस्तो भयो ।

धेरैजसो पेशागत संस्था यो कानुनी व्यवस्थाको खिलापमा उत्रिएका छन् । चिकित्सक, पत्रकार, मजदुर, निर्माण व्यवसायीसमेत संहिताको खिलापमा सडकमै उत्रिए । 

सरकारले संहिताका केही बुँदा परिमार्जन गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन अहिले केही मत्थर भएको छ ।

संविधान र कानुनका जानकारहरु अहिले नै मुलुकी संहिता सुधारको आवश्यकता भइनसकेको बताइरहेका छन् ।

तर, राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्ने गलत मनसायका कारण यत्ति धेरै विरोध भएको टिप्पणी कानुनी वृत्तमा चलेको छ ।

संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल मुलुकी फौजदारी संहिता अहिले नै परिमार्जन गर्ने  आवाज उठ्नु नै गलत हो भने ।

राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा निष्पक्षता देखाउन नसक्दा पनि यसप्रतिको विरोध बढेको हो ।

संविधानविद् ढुंगेल विधिको शासन सञ्चालन र कानुन कार्यान्वयनमा गलत मनसाय देखिंदा यस्ता कानुनमा असन्तुष्टि बढेको टिप्पणी गर्छन ।

कानुन कार्यान्वयनमा कसैलाई भेदभाव गर्नुहुँदैन । भेदभावरहीत कानुन कार्यान्वयन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो ।

तसर्थ समानतामा आधारित कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारले जनस्तरबाटै विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ ।