काठमाडाैं ।

नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले सरकारलाई जनअपेक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति गम्भीर हुन सचेत गराउनुभएकाे छ ।

माईतीघरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भुसालले सरकारको सामथ्र्य र बहुमतको कदर गर्न आग्रह गर्दै नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्यशैलीले अन्ततः सरकारलाई नै असफल बनाउने चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सरकारका कामकारबाही र नीतिगत त्रुटिहरूलाई सात बुँदामा समेट्दै ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । नेता भुसालले नेपालको इतिहासमा अस्थिरता र निरंकुशता मुख्य अभिशाप रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ समृद्धि चाहेका छन् । इतिहासमा बहुमतका सरकारहरू आएपनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा ती असफल भए । यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारहरूको असफलताको मूल्य राष्ट्रले तिर्नुपर्ने गरी काम नगरोस् ।’

उहाँले सरकारले प्राप्त गरेको असाधारण ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमाथि गरेको व्यवहारप्रति भुसालले आपत्ति जनाउनु भयो । पञ्चायतकालमा जस्तै गरिब र श्रमजीवीहरूलाई लखेट्ने काम भएको भन्दै उहाँले नागरिकमा सरकारप्रति त्रास पैदा हुनु राष्ट्रका लागि ‘अपशकुन’ भएको बताउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन, भत्काइएका संरचनाको क्षतिपूर्ति र बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको उपचारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । विकल्पविहीन अवस्थामा कसैको पनि घर नभत्काउन उनले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने सरकारी कदमलाई भुसालले निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक बताउनु भयो ।
‘हाम्रो पुस्ताले आधा जिन्दगी संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई मेट्न खोज्नु सम्भव छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर विपरीत ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रयासबाट तुरुन्त पछि हट्न उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोज्नुलाई भुसालले ‘चोर बाटो’ को संज्ञा दिनुभयो । संसदीय प्रक्रियाबाटै कानून निर्माण गर्नसक्ने पर्याप्त सामथ्र्य हुँदाहुँदै अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको गरिमा र हैसियत घटाउने उहाँको तर्क थियो । छिमेकी मुलुक भारतबाट घरायसी सामान ल्याउँदा लगाइएको कडा भन्सार नीतिले सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई मर्का परेको उहाँले बताउनु भयो ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले मात्र नभई सामाजिक र ऐतिहासिक सम्बन्धका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै उहाँले तस्करी नियन्त्रणका नाममा जनतालाई सास्ती नदिन आग्रह गर्नुभयो । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको भुसालको आरोप छ । युवा बेरोजगारीलाई ‘सैतान’ को संज्ञा दिँदै उहाँले युवा पलायन रोक्न कृषि र उद्योगको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच स्थापित नगरी नयाँ नेपालको आधार तयार हुन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले शक्तिको आडमा न्यायालय र राज्यका अन्य संरचनालाई तर्साउन खोजेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै भुसालले भन्नुभयो, ‘मैले तत्कालीन समयमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको खुट्टा पछाडि फर्कँदैछ भनेर सचेत गराएको थिएँ, तर उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो । परिणाम सबैका सामु स्पष्ट छ ।’

इतिहासबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको दाबी प्रमाणसम्मत रहेको भन्दै भुसालले सरकारको अडानलाई समर्थन गर्ने बताउनु भयो । तर चीन र भारतबीचको समझदारीले यो मुद्दा थप गम्भीर बनेको उहाँको विश्लेषण छ । यसका लागि सरकारले ‘रहस्यमयी’ नभई फराकिलो राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । नेता भुसालले यो सरकार असफल हुँदाको मूल्य सिंगो राष्ट्रले तिर्नुपर्ने भएकाले सुधारका सात बुँदामा गम्भीर हुन आग्रह गर्नुभयो ।