काठमाडाैं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोवास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको पहिचान (स्क्रिनिङ) गर्ने कार्य जारी राखेको छ ।

सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको विवरण संकलनका लागि उनीहरुको पहिचानका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा विशेष व्यवस्था गरेको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख मचाकाजी महर्जनले जानकारी दिनुभएकाे हाे । उहाँका अनुसार हालसम्म १ सय ६४ जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराउँदै विवरण बुझाएका छन् ।

उहाँले सुकुम्बासीको विवरण दर्ता भइसकेपछि अन्यत्र बसोबास गर्न नसक्ने अवस्थाका व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्ने कार्य समेत चलिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको विवरण दर्ता गरिसकेपछि प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरूका लागि परिचयपत्र बनाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएकाे छ ।

उहाँले शुक्रबार मात्रै २६ जनालाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा रहेको अस्थायी सेल्टरमा स्थानान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुकुम्बासीका लागि अस्थायी सेल्टर निर्माण गर्दा मानव अधिकार तथा गोपनीयताको समेत ख्याल गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापन भइरहेको बताउनुभएकाे छ । सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य शिविर समेत सञ्चालन गरेको छ ।

स्वास्थ्य शिविरबारे जानकारी दिँदै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले सुकुम्बासी नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्नको लागि विभिन्न अस्पतालबाट चिकित्सकहरु समेत खटाइएको बताउनुभयो । उक्त स्वास्थ्य शिविरबाट हालसम्म एक सय जनाले सेवा लिनुभएको उहाँले बताउनुभएकाे छ । सरकारले बालरोग, स्त्रीरोग, दन्त उपचार, र मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसका लागि शुक्रराज ट्रपिकल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुती गृह र पाटन मानसिक अस्पतालका विशेषज्ञ टोलीहरू खटिएका छन् । शिविरमै औषधि र परामर्श दिने तथा जटिल समस्या भएमा सरकारी अस्पतालमा ‘रेफर’ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हाे । बसोवास गुमाउँदा हुन सक्ने मनोसामाजिक तनाव र अन्य संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै पाटन मानसिक अस्पतालको टोलीले परामर्श सेवा दिइरहेको छ ।

कीर्तिपुर क्षेत्रमा पनि वीर अस्पतालको नेतृत्वमा अर्को शिविर सञ्चालन भइरहेको र त्यहाँ आँखा र दाँतको उपचारमा आकर्षण देखिएको सरकारकाे दावी छ ।