काठमाडौं, असोज ९ । कागजमा यातायात एकाधिकार तोडिएपनि व्यवहारमा यथावत् रहेकाले अन्त्य गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद गौरीशंकर चौधरीले अन्त्य भयो भनिएको यातायात एकाधिकारको वास्तविक रुप दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङका बेला छर्लंग भएको बताए ।

टिकट बुकिङकै दिन सकियो भनी पछि महँगोमा बेच्ने चलन रोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद गणेश पहाडीले चाडपर्वमा हुने गरेको यातायात अव्यवस्था हटाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गरे ।

पाँच वर्षमा सकिनुपर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २० वर्षमा पनि नसकिएकाले समयमै सक्ने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले यातायात व्यवसायीले दसैंको अग्रिम टिकट खुला गर्ने विषयलाई एकाधिकारको लेनदेनकारुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाए ।

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले ‘हटी सक्यो भनिएको एकाधिकार अन्त्य नभएको दसैंको मुखमा प्रमाणित भएकाले’ मन्त्रालयसँग ठोस कार्ययोजना माग गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद दुर्गा पौडेलले यातायात क्षेत्रमा भएको बेथितिले घन्टौं जाममा बस्नुपर्दा समिति बैठकमा आउनै ढिला भएको गुनासो गरिन् । समितिमा निर्माण व्यवसाय कम्पनी खोलेका सांसदलाई नराख्न पनि उनले माग गरिन् ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई ‘पुरस्कृत’ गरिएकामा विरोध 

धेरै पुल र सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएर समयमा काम गर्न नसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित भवन रु दुई अर्बमा बनाउन छनोट गरेर पुरस्कृत गरिएकामा सांसदले विरोध जनाए ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने निर्माण कम्पनीलाई भवन बनाउन दिएर सरकारले के गर्न खोजेको ? भनी प्रश्न गरे ।

सहरी विकास मन्त्रालयले कुनै जिल्लामा धेरै कार्यक्रम र कुनै जिल्लामा कार्यक्रम नै नराखी असन्तुलित र अव्यावहारिक काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद सुनुवारले पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनकाबारेमा समितिले थाहा नपाएकोजस्तो गर्न नहुने माग गरे ।

सांसद केदार सिग्देलले पुँजीगत खर्च बढाउन समितिले सरोकार भएका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए । समितिले विकास आयोजनाको अनुगमनसमेत गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भताभुंग अवस्थामा पुगेकाले समितिले सही मार्गमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद इन्दुकुमारी शर्माले पछिल्लो समय प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकाबारेमा विभिन्न विषय सार्वजनिक भएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिन् । सरकारको विकास र समृद्धिको नारा पूरा गर्न समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद कमला रोक्काले दसैंअघि नै मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा सांसदले सदन र समिति बैठक एकैदिन नपर्ने गरी समितिको आन्तरिक कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने, समसामयिक विषयमा बैठक राखेर सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर निर्देशन दिइ भावी कार्यक्रम बनाइनुपर्नेतर्फ सभापति कल्याणी खड्काको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सभापति खड्काले समिति तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

‘कागजमा हटेको यातायात एकाधिकारले व्यवहारमा दुःख दिएको छ । यससम्बन्धी छलफलका लागि बुधबार (असोज १०) नै सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाएर बैठक डाकिएको छ । व्यवहारमा एकाधिकार नहट्दा जनताले दुःख पाएका छन् । अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ’– उनले भनिन् ।

मेलम्चीलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नियमित अनुगमन र छलफल गरिने, भूकम्पपीडितको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, पुनःनिर्माणमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि सहज वातावरण बनाउन समितिले सहयोग गर्ने सभापति खड्काको प्रतिबद्धता थियो । रासस