काठमाडौं ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशासन र निर्वाचन गराउने मूख्य लक्ष्यसहित बनेको सुशीला कार्कीको सरकार पछिल्ला दिनहरुमा नैतिक दबावमा पर्न थालेको छ ।

आन्दोलनको मर्म अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले सुशासनको पक्षमा ठोस काम त गर्न सकेन नै त्यसमाथि चुनाव नजिकिंदै गर्दा मन्त्रीहरुमाथि दलीय झोला बोक्न थालेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । यस्तै आरोपका बीच विकासे मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी पाएका उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले राजीनामा दिएपछि राजनीतिक दाउपेचमा रहेका अरु मन्त्रीहरुमाथि पनि दबाव बढ्दै गएको छ ।

तीन दशक लामो समयदेखि सत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका दलहरुले निकास दिन नसकेपछि जेनजी आन्दोलनले उनीहरुलाई क्षणभरमै सत्ताच्युत गरिदियो । उनीहरु सत्ताच्युत भएपछि मुलुकले भ्रष्टाचार र यथास्थितिको दलदलबाट निकास पाउने विश्वास थियो । तर, मुलुकको राजनीतिक अवस्था त्यसरी अघि बढेन ।

आन्दोलन जेनजी युवाहरुले गरेका थिए तर सरकारमा भने पुरानै अनुहार देखिए । यतिसम्म हुँदा पनि त्यतिबेलाको अवस्था स्विकार गरिएकै थियो । तर दिन वित्दै जाँदा सरकारका गतिविधिहरु जेनजी आन्दोलनको मर्म भन्दा टाढा हुँदै गएको महसुश गर्न थालियो । जेनजी युवाहरुले बगाएको रगतमा टेकेर बनेको सरकारले त्यो शाहदतको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेपछि पछिल्ला दिनहरुमा सरकार आलोचित मात्रै बनिरहेको छैन, बहिष्कारका गतिविधि समेत बढ्न थालेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा त एकोहोरो निर्वाचनको रटान मात्रै सुनिंदा सरकारप्रति वितृष्णा चुलिएको छ ।

सुशीला कार्कीको सरकार अन्तरिम भएकाले ठूलो अपेक्षा त थिएन । तर नागरिक सरकारका मन्त्रीहरुले मौकामा चौका हान्दै राजनीतिक लाभका लागि दलीय गतिविधि बढाउन थालेपछि ती मन्त्रीहर मात्रै होइन, सिंगो सरकार नै नैतिक संकटमा परेको आभाष गर्न थालिएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमाथि चौतर्फी प्रश्न खडा भएपछि उनले पद नै त्याग्नुपरेको छ । घिसिङ सहजै छँदाखाँदाको पद त्याग्ने तयारीमा थिएनन् । चौतर्फी रुपमा उनको आलोचना भएपछि अन्तिम अवस्थामा उनले राजीनामा दिए ।

अर्कोतर्फ, सरकारमा रहेका अन्य मन्त्रीहरु पनि राजनीतिक रंगबाट अछुतो छैनन् । खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता खुलेरै पार्टी गतिविधिमा संलग्न भइरहेका छन् भने सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । नागरिक सरकारका मन्त्रीहरु नै दलको खोल ओडेर हिँड्न थालेपछि उनीहरुमाथि वितृष्णा छाएको छ ।