रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, असोज ८ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बदमासी गर्ने जो–कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

आयोजनाको नहर परीक्षणकाक्रममा नै भत्किएपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका जो–कोहीलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी गरिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सो छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी आयोजनामा भएको बदमासी तथा खराबीकाबारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा देखिएको समस्याकाबारेमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिए निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा आयोजना प्रमुखलाईसमेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए ।

बाँकेको ४२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

निर्माणकाक्रममा रहेको सो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको अधिकांश काम सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीले नहर परीक्षण गर्दा भत्कन पुगेको थियो । हाल सो आयोजनाको भौतिक निर्माणकार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

शाखा नहरको निर्माणकाक्रममा सिक्टा शाखा नहरको निर्माण सम्पन्न हुनेक्रममा रहेको र डुडुवा शाखा नहरको निर्माण तथा पुनःस्थापनाको साथै पूर्वी मूल नहर निर्माण भइरहेको छ । अन्य शाखा नहरको कामसमेत जारी छ ।

राप्ती नदीमा बाँध निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि मूल नहरको ३५ किलोमिटर खन्डमा परीक्षणकाक्रममा पानी सन्चालन गर्दा नहरको केही स्थानमा क्षति पुगेको छ ।

आयोजनाको निर्माण कम्पनी कालिका समूह रहेको छ । मन्त्री पुनले निर्माणकाक्रममा डिजाइन वा प्राविधिकरुपमा कुनै कमजोरी रहेको भएपनि त्यसको उपयुक्त छानबिन गरिने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गत साउन १८ गते नै आयोजना हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्थामा देखापरेका समस्या समाधानका लागि ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीकै दायित्वमा पर्ने स्पस्ट गरिसकेको छ ।

समस्याग्रस्त एवं संवेदनशील स्थानको सूक्ष्म प्राविधिक अध्ययनपछिमात्रै आवश्यक सुधारका कार्य गर्न/गराउनसमेत सिँचाइ विभाग तथा आयोजनालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका दुई वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी र सिँचाइ विभागका दुई अधिकारी रहेका थिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गरेको र दोषीमाथि कारबाही हुने बताए ।

आयोजनाको परीक्षण गर्दा गत साउन ७ गते नहर भत्किएको थियो । नहरको पूरा भएको खन्डमा परीक्षण गर्न पानी छोड्दा नहर भत्किएको थियो ।

यसअघि पनि २०७३ असार १४ गते परीक्षणकाक्रममा सोही खन्ड भत्केको थियो ।

पटक–पटक नहरमा आउने समस्या र यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

आयोजनाको नहर भत्केको खन्ड वास्तविकभन्दा फरक वा माटो बढी भरेको ठाउँ परेकाले बढी समस्या देखिएको बताइन्छ । त्यहाँ प्राविधिकभन्दा कमजोर माटोका कारण बढी समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।

माटो भरिएको ठाउँमा समस्या आउँछ भन्ने विषयमा प्राविधिकले अनुमान नगरेको पाइएको छ । ती विषयमा डिजाइन गर्दा नै समस्या थियो वा समस्याकाबारेमा प्राविधिकले किन जानकारी दिएनन् ? भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेमा ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म मुख्य नहरको ३५ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत रु २५ अर्ब रहेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने शैलीका कारण तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो पर्नसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।

यस्तै, आयोजनामा देखिएको समस्याकाबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत छानबिन गरिरहेको छ ।

आयोगले गरेको छानबिनबाट पनि सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भएकाले कारबाहीका लागिसमेत थप सजिलो बनाइदिएको भन्दै मन्त्री पुनले बदमासी गर्ने जो–कोही भएपनि कारबाहीको दायरामा आउने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तथा आयोगको छानबिनका आधारमा आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान हुन बल पुग्ने बताए ।