काठमाडौं । सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव आउन दुई महिना पनि बाँकी छैन ।

सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने गृह मन्त्रालयको काम भने सुस्त देखिएको छ ।

विषेश गरेर सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सवारी साधन र भीड नियन्त्रण उपकरण खरिदका लागि मन्त्रालयको समन्वय सुस्त हुँदा सुरक्षा व्यवस्थामै प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । यस्तै मौसमका कारण निर्वाचन दुई चरणमा गर्न सकिने तर्फ पनि छलफल भैरहेको बुझिएको छ ।

केही दिन यता तराई धनुषा, पर्सा लगाएतका जिल्लाहरुमा सामाजिक सञ्जालबाट धार्मिक सद्भाव खलवल्याउने सामग्री प्रशारण भएको भन्दै हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच विवाद सृजना गराइयो । दुईपक्षिय विवादले झडपको स्थिति निम्तिएसंगै जिल्लाहरुमा कफ्र्युनै लगाउनु पर्ने स्थिति आयो ।

गृह मन्त्रालयले धार्मिक अगुवाहरुलाई बोलाएरै वर्ता गरे पछि बल्ल शान्त भएको छ । तर यसले आगामी निर्वाचनमा हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतिलाई भने संकेत गरेको छ । राजनीतिक दलहरु पूर्ण रुपमा निर्वाचनमा नहोमिँदै देखिएका विवाद र सुरक्षा चुनौतिको सामाना गर्न सरकारले सुरक्षा निकायलाईनै तयार पार्न सकेको छैन ।

निर्वाचन आउन दुई महिना पनि बाँकी नहुँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आवश्यक सवारी साधन समेत पाउन सकेका छैनन । सरकारले बजेट सुनिश्चित गरिसकेको बताए पनि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन । नेपाल प्रहरीले मात्रै कम्तिमा १२ सय सवारी साधन आवश्यक पर्ने बताइरहेको छ ।

भीड नियन्त्रणका साधनको खरिद सुरसारै भएको छैन । सरकारले भारत र चीन संग सवारी साधन माग गरे पनि कति आउने भन्ने एकिन भैसकेको छैन । भारत ७ सय वटा सम्म सवारी साधन दिन सक्ने र चीनले सवारी साधन भन्दा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने भनिए पनि कहिले आउँछ यकिन भैसकेको छैन । विभिन्न जिल्लाहरुमा धार्मिक नाममा देखिएको विवाद, राजनीति दलहरुबीच हुन सक्ने झडप नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीले कानुन अनुसार कारवाही गर्ने गृहको दाबी छ

मतदान स्थलहरुको निरन्तर अनुगमन, सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्न आवश्यक स्रोत–साधन खरिदको समय नभए भाडामा लिनु पर्ने देखिएको छ । गृहले निर्वाचन लक्षित प्रदेश सुरक्षा गोष्ठिहरु गरिरहेको छ । भदौ २४ गते सूचना नभएकै कारण प्रहरी कार्यालय देखि सरकारी भवनहरु माथि आक्रमण भएको थियो ।

आगामी निर्वाचनमा पनि सूचनानै पहिलो सर्त भए पनि भिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक टियर ग्यास देखि ढाल तथा अन्य उकपरण आवश्यक रहेको बताइएको छ । प्रहरीले ७९ सालको निर्वाचनमा सेना संग पेस्तोल सापटी लिएर चलाएको थियो । यस वर्ष पनि त्यसरीनै चलाउनुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मार्फत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ ।

फाुगन २१ निर्वाचन तोकिए पनि मौसमका कारण कुनै समस्या भए दुई चरणमा पनि गर्न सकिने बारे छलफल भैरहेको छ । दुइ चरणमा गर्दा सुरक्षा परिचालन पनि सहज हुने र विषेश गरेर हिमाली क्षेत्रमा मौसम अनुकुलता पनि हुने भएकाले त्यसमा छलफल भैरहेको हो । त्यसका लागि सबै सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक दलहरु संग पनि परामर्श गरेर जानु पर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ ।