काठमाडाैं। राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सधैं पन्छिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

तर पछिल्लो समय भने अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत भ्रष्टाचारका मुद्दामा तान्न थालेको हाे। पतञ्जली योगपीठको जग्गा हिनामिनादेखि पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार लगायतका प्रकरणमा अख्तियारलले राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि मुद्दा अघि बढाएको छ। तर यी भन्दा पनि ठूलो मानिएका गिरिबन्धु जग्गा र भिजिट भिसा प्रकरणलाई अख्तियारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो सर्वत्र छ।

आयोगले गत आइतबार करिब ७ महिना लामो अनुसन्धान पछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोडको बिगो माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गर्‍यो। अख्तियारले विशेष अदालतमा लगेका मुद्दाहरु मध्ये यो दोस्रो ठूलो बिगो दावी गरिएको मुद्दा हो। विमानस्थल निर्माणको शुरुवातदेखि नै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले अघि सारेको सर्त अनुसार राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले लागत बढाउँदै गरेको दावी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा अख्तियारले एकै पटकमा ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्व सचिवलाई भ्रष्टाचारको आरोपी पनि बनाएको छ।

राजनीतिक तहको दबाबमा हुने अधिकांश भ्रष्टाचारमा कर्मचारीलाई मात्रै तान्दै आएको अख्त्यिारले यस पटक भने उक्त आरोपलाई चिरेको हाे। उक्त प्रकरणमा जोडिएका करिब सबै ठूला दलका नेताहरुविरुद्ध मुद्दा लगाइएको छ। दिवंगत भईसकेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पोष्टबहादुर बोगटी, नेपाली कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत, नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्यदेखि खिलराज रेग्मी सरकारका मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसम्मलाई मुद्दा लगाइएको छ । यसै हप्ता राजनीतिक आडमै जोगिँदै आएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएर गैर-राजनीतिक सरकार हुँदाको अवसरको सदुपयोग गरेको छ।

सरकारलाई समेत गुमराहमा राखेर हेलिकाेप्टर उडानका लागि सबै भन्दा जोखिम हुने ठाउँमा हेलिपोर्ट बनाएर अधिकारीले राज्यलाई १३ करोड ५७ लाख घाटा मात्रै लगाएनन स्थानीय नागरिक र हवाई सुरक्षामा समेत गम्भिर खेलबाड गरेका थिए। त्यसो त यसअघि नै पतञ्ली जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर अझै पनि केही काण्डहरुमा भने अनुसन्धान कहिले सकिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

अख्तियारमाथि सधैं प्रश्न उठिरहने माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेण्टमा भएको आर्थिक हिनामिना, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरु मुछिएको गिरिबन्धु जग्गा प्रकरण र नेपाली नागरिकलाई भिजिट भिसामार्फत विदेश पठाएर गरिएको अपराध जस्ता प्रकरणलाई अख्तियारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो सर्वत्र छ। नेपाल एयरलाइन्समा इन्जिनियर पदाधिकारीकाे नाममा भएकाे भ्रष्टाचार र केही पदाधिकारीविरुद्ध परेकाे उजुरी पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाे छ।

यी मुद्दाहरुमा संलग्न उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अख्तियारले आँट गर्छ कि गर्दैन भन्ने आम-चासो छ। जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा गैरदलीय अन्तरिम सरकार रहेकाले अख्तियारले चाह्यो भने ठूलो दबाब विना ठूला प्रकरणहरुलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था छ। तसर्थ यस पटक अख्तियारबाट नेपाली नागरिकले अलि बढी आशा राख्नु स्वभाविक पनि हो।

भिडियाे रिपाेर्ट: