काठमाडाैं। पर्यटक आवागमनका लागि पनि सहज हुने भन्दै पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना २०६७ सालमै बनेको थियो।

विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको करिब १२ वर्षपछि २०७९ सालमा विमानस्थल तयार पनि भएकाे हाे। शुरुवाती लागत अनुमान भन्दा ७ करोड अमेरिकी डलर बढीमा तयार पारिएको विमानस्थल निर्माणको शुरुवातबाटै भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको थियो। सोही आशंकालाई सही साबित गर्दै ७ महिना लामो अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ५५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

साेही विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि आयोगले आइतबार मुद्दा दायर गरेको छ। २०६७ सालमै निर्माणका लागि सरकारले गरेको भन्दा करिब ७ करोड अमेरिकी डलर बढीमा निर्माण गरिएको निष्कर्षसहित अख्तियारले ५ जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिवसहित ५५ जना र एक चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । ८ अर्ब ३६ करोड बढी लगातमा निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि अख्तियारले खिलराज रेग्मी नेतृत्वका पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, त्यसपछिका पर्यटन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्य, दिपक चन्द्र अमात्य र पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै, पूर्वसचिवहरु सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमन प्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाए मुद्दा दायर भएको छ। पूर्वसचिव अर्थात तत्कालिन सहसचिव कृष्णमोहन सापकोटा र लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य , सुरेश शर्मा र सूर्यप्रसाद आचार्य पनि विमानस्थ्ल भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशकहरु रतिशचन्द्रलाल सुमन र निलम्बित महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहित ५५ जनालाई ८ अर्ब ३६ करोड बिगो माग दावीसहित मुद्दा दायर भएको हो। प्राधिकरणका बहालमा रहेका कर्मचारीहरु पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । काठमाडौं बाहिर पर्यटकलाई लक्षित गरेर निर्माण गर्ने योजना बनेको विमानस्थल करिब १२ वर्ष पछि अर्थात २०७९ साल पुसमा उद्घाटन भयो। तर सो विमानस्थलले व्यवसायिक उडान त गर्न सकिरहेको छैन निर्माणमा भने भ्रष्टाचार ८ अर्ब भन्दा बढी भएको खुलेको हाे। विमानस्थलका लागि शुरुवातमा १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार डलर लागत लाग्ने अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो । तर चिनियाँ सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्ने भनिएता पनि त्यसको शुरुवातबाटै रकम बढाएर २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको खुलेको छ। जुन सरकारको तत्कालिन अवस्थामा गरेको भन्दा ७ करोड अमेरिकी डलर बढी रहेकाे विशेष अदालत सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनुभयाे।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनिले नै निर्माणको खरिद प्रक्रियामा जानुपूर्व नै लागत रकम बढाउन दबाव दिएको खुलेको हो। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नेपाल सरकारले अनुमान गरेको १ सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढाएर २ सय ८७ मिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माण ठेक्का दिनु पर्ने प्रस्ताव अगाडी बढाएकोमा त्यसमा सरकारमा रहेका पदाधिकारीले समेत साथ दिएको अख्तियारबाट खुलेको हो । अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार पोखरा विमानस्थ्लमा चिनियाँ सरकारसँंग सहुलियत ऋण मात्रै होइन सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रियामा समेत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई हावी गराइएको खुलेको छ।

विमानस्थ्ल पूर्णरुपमा संचालनमा आउन सक्दै ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको हाे। चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी र त्यसका संचालकलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यवसायिक उडान गर्न नसक्दा चिनसँग लिएको ऋणले समेत अप्ठेरो पार्ने देखिएका छ। ऋणमा निर्माणमा गरिएको विमानस्थललाई पूर्णसंचालनमा ल्याउन अहिलेको सरकारले पनि कुनै योजना बनाएको छैन ।

भिडियाे रिपाेर्ट: