काठमाडाैं । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानविन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगलाई दिइएको समय अब एक महिना मात्रै बाँकी रहेकाे छ।
७६ जनाको ज्यान गएको र सिंहदरबारसहित सयौं सरकारी तथा निजी भवनहरुमा आगजनी भएको घटनाको सत्यतथ्य ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी आयोगमाथि रहेकाे हाे। घटनाका दिन फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको बयान लिईरहको आयोगले तत्कालिन उच्च नेतृत्वको पनि बयान लिने तयारी गरिरहेको छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गतको घटना छानविन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले काम थालेको दुई महिना पूरा भएको छ। ३ महिनाको समय पाएको आयोगले अबको एक महिनामा भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा भएको बल प्रयोग तथा २४ गतेको आगजनी, तोड्फोड र लुटपाटका घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। सार्वजनिक रुपमा उजुरी आह्वान गरेर काम शुरु गरेको आयोगले यो बीचमा आयोगले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त गरेका उजुरी तथा १४ जिल्लामा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरी घटना विवरण संकलन गरेको हाे ।
विशेष गरेर २४ गते निशानामा पारिएका सरकारी कार्यालयहरुको स्थलगत अवलोक गर्न आयोगका पदाधिकारीहरु कर्मचारीसहित सबै जिल्लामा पुगेर फर्किएका हुन् । आयोगले सम्बन्धित जिल्लामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको पनि बयान लिइसकेको छ। यता काठमाडौंमा पनि घटनामा जोडिएका कर्मचारीहरुको पनि प्रहरीले बयान लिएको छ । फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरीका १५ जनाको बयान लिइसकेको छ। आयोगले सशस्त्र प्रहरीतर्फ ५ जना अधिकृतसँग बयान लिएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई अधिकृतसँग सोधपुछ गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, आन्दोलनका घाइतेसँग पनि कुराकानी गरेको छ। आयोगले आगामी दुई साताभित्र नेतृत्व तहका सुरक्षा अधिकृतहरुसँग बयान लिने तयारी गरेको छ। तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, हुँदै तत्कालिन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउन तयारी छ। यसैगरी भदौ २४ गतेको आग्जनी तथा लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ५ सय जना भन्दा बढीलाई मुद्धा चलाइसकेको छ। आयोगले भदौ २४ गते सिंहदरबारमा खटिएका सेनाको पनि विवरण मागेकोमा सेनाले सैनिक जवान तथा अधिकृतहरुको कमजोरी देखिए सैनिक ऐन अनुसार कारबाही गर्ने भन्दै विवरण दिन अस्वीकार गरेको छ।
भदौ २४ गते सरकारी भवनमा आगो लगाउन प्रयोग गरिएको केमिकल परिक्षणका लागि पनि खरानी र जलेको माटोको नमुना पठाइएको छ। आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सके भदौ २३ गतेको अत्यधिक बल प्रयोग र २४ गतेको विध्वंशका दोषीहरुमाथि वर्तमान सरकारले नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।
भिडियाे रिपाेर्ट:





प्रतिक्रिया दिनुहोस्