रमेश लम्साल (रासस)

काठमाडौं, असोज ६ । नेपाली जनताको लगानीमा करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ ।

आयोजनाको संरचनाअनुसार कुल लगानीको ४९ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकलाई प्रदान गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सो आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत अन्य संस्था तथा कम्पनीकोसमेत सेयर लगानी हुनेछ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

सो सहमतिपछि प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् कम्पनी नामक संस्था स्थापना गर्ने र सोही कम्पनीमार्फत् नै आयोजना अगाडि बढाउनेछ ।

सो आयोजनामा आर्थिक स्रोत नभएका तर श्रम गर्नसक्ने नेपालीलाईसमेत दुई प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली जनताको खास लगानीको परियोजना बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोजनाको स्वपुँजी प्राधिकरण र नेपाली नै रहने भएपनि लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका संस्थालेसमेत चासो राखेका छन् ।

हाल प्राधिकरणले पहुँचमार्ग निर्माण, जग्गा प्राप्ति, आवासगृह निर्माणलगायतको काम गरिरहेको छ ।

केही समयभित्रै आयोजनाको कम्पनी स्थापना हुने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनामा प्राधिकरण छ ।

जानकारहरुकाअनुसार सो आयोजना ‘क्यू ३५’ मा डिजाइन गर्ने हो भने एक हजार ५०० मेगावाट क्षमताकोसमेत बनाउन सकिन्छ ।

विगतमा कम्पनी ढाँचामा लैजान नै नमिल्ने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संशोधन गरेको छ । पछिल्लो निर्णयपछि प्राधिकरणले कम्पनीमार्फत् लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ ।

जनताको लगानीमा नै निर्माण हुने आयोजनाकारुपमा माथिल्लो अरुणलाई अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार र प्राधिकरण छन् ।

आयोजनाको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का लागि २०७४ माघ ८ गते चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड लागत लाग्नेछ ।

चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी च्यान्जिङ इन्स्टिच्यूट अफ सर्भे प्लानिङ डिजाइन एन्ड रिसर्च (सीआइएसपीआर)ले डीपीआर तयार गरिरहेको छ । प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौताबमोजिम आगामी एक वर्षभित्र डीपीआर तयार हुनेछ ।

प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

प्राधिकरणले वि.सं. २०४६ मा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा सो आयोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो ।

सरकारले सो आयोजना निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको बताउँदै आएको छ ।

संखुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नसकिने देखिएको थियो ।

प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब एक हजार मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

सो आयोजनालाई प्राधिकरणलेसमेत महत्वाकांक्षी परियोजनाकारुपमा राखेको छ ।

निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किलोमिटरमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने तयारी प्राधिकरण छ ।

डीपीआर तयार भएपछिमात्रै आयोजनाको कुल लागत पत्ता लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ९३ करोड ४० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा अन्य विविध कारणले आयोजनाको लागत बढ्नेसक्ने देखिन्छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणलाई नै सो आयोजना अगाडि बढाउन जिम्मेवारी दिएको छ ।

वि.सं. २०६९ मा सरकारले अध्ययनका लागिमात्रै सो आयोजना प्राधिकरणलाई दिएको थियो । अध्ययन गर्ने तथा निर्माण गर्न नपाउने गरी दिइएको अनुमतिसमेत शुक्रबारको बैठकले संशोधन गरेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारीमार्फत् आयोजना निर्माण गर्नसकिने भन्दै स्थानीयवासीलेसमेत अनुरोध गर्दै आएका छन् ।

सो आयोजनालाई जलाशय बनाउँदासमेत कम स्थानमात्रै डुबानमा पर्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई माथिल्लो कर्णालीभन्दा पनि अत्यन्तै सस्तो आयोजनाकारुपमा लिने गरिन्छ । प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ७४ पैसामा विद्युत् उत्पादन हुने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीजस्तै सहजरुपमा सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्नसकिने विकल्प पनि अगाडि सारिएको छ ।

डीपीआरको तयारीपछि सो विषयमा टुंगो लाग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।

प्राधिकरण सन्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्नसकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणसँग निर्माणमा जानलायकका आयोजना नभएका सन्दर्भमा माथिल्लो अरुण प्राधिकरणलाई उकास्ने र नाफामा लैजाने सबैभन्दा सहज र सरल आयोजना रहेको बताइँदै आएको छ ।

सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेश सरकारलेसमेत चासो राखेको छ ।

केही दिनपहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको बंगलादेश भ्रमणकाक्रममा बंगलादेश सरकारका उच्च अधिकारीले माथिल्लो अरुणको विद्युत् खरिद गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताएका थिए ।