काठमाडौं। राजनीतिक दलहरुले आगामी फागुन २१ गतेको चुनावामा जानका लागि सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई सबै भन्दा चर्को रुपमा उठाउने गरेका छन् ।

जेनजी युवाको विद्रोहपछि उत्पन्न फरक परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचन विगतको भन्दा निकै संवेदनशील पनि छ। तर ४ वटै सुरक्षा निकायले देशैभरी गरेको अध्ययन र विश्लेषण गरी एकीकृत सुरक्षा योजना पेश गरिसकेका छन् । सरकारले सोही योजना अन्तर्गत सेनालाई निर्वाचन सुरक्षाको नेतृत्व दिने तयारी पनि गरेको हो।

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेर सोही अनुसारको तयारी पनि गरिरहेको छ । फरक परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचन भएकाले यस पटकको निर्वाचनमा सुरक्षाको विषयलाई अलि बढी नै संवेदनशील पनि मानिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि सुरक्षामै बढी चासो ब्यक्त गरिरहेका छन् । निर्वाचनको पहिलो घेरामा खटिने नेपाल प्रहरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति व्यहोरेको छ।

निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझेरै ४ वटै सुरक्षा निकायहरुले निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाइसकेका छन् । नेपाली सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा बनेको ४ वटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतहरुले एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पारेका हुन । जुन गत आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेश भैसकेको छ । विगतमा जस्तै निर्वाचनको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी नै खटिने भए पनि यस पटक समग्र निर्वाचन सुरक्षाको नेतृत्व भने सेनाले गर्ने प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बताउनुभयो।

चुनावमा मतदान केन्द्रको पहिलो तहमा प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा सेना रहने गरी नै सुरक्षा योजना बनाइएको छ। सुरक्षाको घेरा पुरानै मोडेलको भए पनि यस पटक निर्वाचनमा सेना सक्रिय रुपमा उपस्थिति हुनेछ । त्यस्तै,जेनजी आन्दोलनका नाममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र कारागारबाट फरार कैदीवन्दिको खोजिका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले संयुक्त अप्रेशन पनि चलाउने भएका छन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आ–आफनै ढंगले टिम परिचालन गरिरहेको भए पनि भागेका कैदी बन्दी र हतियार लुटनेहरुको खोजीका लागि संयुक्त अप्रेशन चलाउने कार्यक्रम पनि बनेको छ। सोही हतियार र कैदीबन्दीहरु चुनावका लागि चुनौती हुनेतर्पm पनि सुरक्षा निकायहरु सचेत देखिएका छन् । त्यसैगरी निर्वाचन लागि ६० हजार भन्दा बढी नेपाली सेना, ५५ हजार भन्दा बढी नेपाल प्रहरी र २५ हजार भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बल तथा १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने सुरक्षा योजना रहेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सेना चुनावमा सक्रिय हुनेछ भने चुनाव अघि पनि सेनाले शंकास्पद क्षेत्रमा गस्ति र निगरानी बढाउने भएको हो । आगामी निर्वाचनका लागि नयाँ नयाँ दलहरु पनि दर्ता भएकाले जसमध्ये केहीबाट सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता दल र समूहहरुलाई निगरानीमा राख्न थालिसकिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताउनुभयो। निर्वाचन विथोल्न सक्ने चुनौतीको रुपमा हेरिएका दुर्गा प्रसाईलाई सरकारले पक्राउ समेत गरिसकेको छ।

केही जेनजी समूहहरु पनि शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि बाधक बन्न सक्ने आँकलन सुरक्षा निकायहरुको छ। तिनीहरुलाई पनि सुरक्षा दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकायले तपार पारेको एकीकृत रणनीतिमा सरकारले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने छ।

भिडियाे रिपाेर्ट: