काठमाडौं। देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ख्याति कमाउनुभएका ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङ पछिल्लो समय एकपछि अर्को प्रकरणमा विवादमा तानिन थाल्नुभएकाे छ।

विशेषगरी अन्तरिम सरकारमा मन्त्री भएपछि घिसिङ विवादमा पर्ने क्रम झन् बढेको हाे। पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीबीच विद्युत खरिदमा भएको सम्झौतामा देशलाई ४३ करोड नोक्सानी हुने अवस्था रहेको र त्यसमा मन्त्री घिसिङ पनि संलग्न रहेको विषय बाहिरिएपछि उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि गठीत अन्तरिम सरकारमा ऊर्जामन्त्री बन्ने अवसर पाएका घिसिङको काँधमा ऊर्जा र शहरी विकास लगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु रहेका छन् । घिसिङले मन्त्रालयको नेतृत्व हाकिरहेको केही जेनजी अगुवाहरुलाई भने मन परेको छैन। खासगरी घिसिङले विद्युत प्राधिकरणसँगको मिलेमतोमा विद्युत खरिदमा गडबढी गरेको विषय बाहिरिएपछि उहाँलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। केही जेनजी अगुवाहरुले घिसिङले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उहाँलाई हटाउन दबाब बढाएका छन्। घिसिङले पद नछोडे आन्दोलन गर्ने जेनजी मुभमेन्ट नेपालका प्रवक्ता विजय शाहले चेतावनी समेत दिनुभएकाे हाे।

घिसिङकै संलग्नतामा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) सँग विद्युत खरिद गर्दा करिब ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सनीको दावी गरिएको छ। घिसिङले सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भोलिपल्टै पीटीसीसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौतामा कम्पनीले आफैं प्रस्ताव गरेको भन्दा बढी दर तिरेर बिजुली किन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

घिसिङले आफू ऊर्जामन्त्री बनेपछि गत असोज ५ गते सिलवाललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएकाे थियाे। त्यसपछि असोज ६ गते भारतबाट आयात हुने विद्युतका लागि महंगो शुल्क तिर्ने सम्झौता भएको हो। भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड अफ इन्डिया (पीटीसी) ले प्रतियुनिट ६ दशमलव ७४ भारतीय रुपैयाँ (१० दशमलव ७८ नेपाली रुपैयाँ) मा विद्युत बिक्री गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेकोमा घिसिङ र सिलवालको मिलेमतोमा प्रतियूनिट ६ दशमलव ९५ भारतीय रुपैयाँ (११ दशमलव१२ नेपाली रुपैयाँ) मा खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो। सोही दर ३४ पैसा बढी हो । जसका कारण ५ महिनामा मात्र ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने जेनजी अगुवा रविकिरण हमालले बताउनुभयाे।

यसका अलावा घिसिङ जोडिएका अन्य प्रकरणहरु पनि छन् । तर उहाँको लोकप्रियताको आँडमा उहाँमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । घिसिङसहितका केही व्यक्तिविरुद्ध स्मार्ट मिटरको खरिदमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको घोटाला भएको आरोप पनि लागेको छ। यसका साथै, घिसिङको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरणले ६ अर्ब रुपैयाँको पावर ट्रान्सफर्मर बिना सबस्टेसनको जग्गा अधिग्रहण पूरा नगरी खरिद गरेको समेत आरोप छ।

विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुँदा घिसिङले अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीका चाङ छन् । तर साेही उजुरीमाथि अहिलेसम्म छानबिन हुन सकिरहेको छैन।

भिडियाे रिपाेर्ट: