तेह्रथुम। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका स्थानीयवासीले सिस्नो बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । चैते सामुदायिक वनले सिस्नो खरिद गर्न थालेपछि त्यस क्षेत्रका बासीन्दाले जंगलमा त्यसै खेर जाने सिस्नो संकलन मार्फत आम्दानी गर्न थालेका हुन् ।
सामान्य वनस्पतीको रूपमा हेपिएको सिस्नो अहिले तेह्रथुमका नागरिकका लागि आय-आर्जनको राम्रो स्रोत बनेको छ। यहाँको लालीगुराँस नगरपालिका–१ का स्थानीयवासीले सिस्नो संकलन गरि मनग्य आम्दानी गर्न थालेका हुन् । स्थानीयले दैनिक रूपमा सिस्नो संकलन गरी चैते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गरेको सिस्नो प्रशोधन केन्द्रमा बिक्री गरेका हुन् । संकलन गरिएको सिस्नोको प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ तोकिएको छ। पछिल्लो समय खेर गई रहेको सिस्नु आम्दानीको बाटो बन्ने भएपछि व्यवसायिक खेती गर्न थालेको स्थानीयबासी रेनुका खड्काले बताउनुभयाे।
सामुदायिक वनले सिस्नो प्रशोधन गरी धुलो र तिनपाते मुनाको उत्पादन सुरु गरेपछि सो क्षेत्रमा सिस्नो खेती क्रमशः व्यवसायिक बन्दै गएको छ । करिब ३ सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो सामुदायिक वनको करिब १० प्रतिशत भू–भाग सिस्नोले ढाकिएको हाे । गत आर्थिक वर्षमा करिब १ सय हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक सिस्नो खेती विस्तार गरिएको थियो। अहिले दैनिक ४० देखि ५० किलोसम्म सिस्नो संकलन भई करिब ५ देखि ६ किलो धुलो उत्पादन हुने गरेको छ। प्रशाेधनका लागि दैनिक १५ देखि २५ किलो संंकलन भई रहेकाले बजार राम्रो भएको र स्थानीय बजारमा समेत खपत शुरु भएको प्रशाेधन केन्द्रका हेमराज बाँनियाले बताउनुभएकाे छ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा हुने सिस्नो संकलन र त्यसको प्रशोधनले स्थानीयको जीविकोपार्जनमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ । पहिले वनमा खेर गईरहेको सिस्नोलाई अहिले स्थानीयले व्यवस्थित रूपमा संकलन, सुकाउने, प्रशोधन गर्ने र बजारमा बिक्री गर्ने प्रक्रियाबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । स्थानीयको सक्रियताले वन व्यवस्थापनमा पनि सामुदायिक सहभागिता थप मजबुत बनेको चैते सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ईन्द्रकहादुर खड्काले बताउनुभयाे।
हाल सामुदायिक वनले सिस्नोको धुलो र तिनपाते मुनाको उत्पादन गरी बिक्री गरिरहेको छ। सिस्नोेको धुलो प्रतिकिलो २ हजार रुपैयाँ र तिनपाते मुनाको मूल्य २ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको हाे । सिस्नोको माग उच्च भइरहेकाले सामुदायिक वनको खाली क्षेत्र तथा निजी जमिनमा पनि सिस्नो खेती विस्तार गर्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन दिइएको वन उपभोक्ता समितिले जनाएको छ।
भिडियाे रिपाेर्ट:




प्रतिक्रिया दिनुहोस्