काठमाडाैं । राज्यसत्तालाई नै आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका विवादास्पद व्यावसायी दीपक भट्टमाथि सरकारले अनुसन्धानको फाइल अघि बढाउन थालेको छ।

जसको छनक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिइसक्नुभएको हाे । उहाँले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न जोकोही भएपनि कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्कीको यो प्रतिवद्धतापछि दिपक भट्ट लगायतका अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरु कारबाहीको दायरामा आउने आशा पलाएको छ ।

भट्ट समूहमाथि अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत उजुरी परिसकेको छ । उजुरीपछि यी निकायले उनीहरुले आर्जन गरेका अकुत सम्पत्तिकाे बारेमा अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ । भट्ट समूहले नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्का सेटिङ र वित्तीय अनियमिततामार्फत ठूलो मात्रामा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका छ ।

एक वर्षअघि दर्ता भएको उजुरी तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा रोकिए पनि, हाल जेनजी एलाइन्सले अख्तियार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी लगायतमा नयाँ उजुरी दिएपछि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । विभागकाका अनुसार निकट भविष्यमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक र अख्तियारसँग मिलेर संयुक्त टोली गठन गरिनेछ । अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ, किनकि भट्टको अमेरिका, दुबई र सिंगापुरमा घर र व्यवसाय भएको शंका गरिएको छ।

भट्ट समूहमाथि राज्यका उच्च तहसम्म पहुँच बनाएर नीतिगत निर्णय गराउने, सरकारी निकायमा आफ्ना मानिस राख्ने र ठेक्का तथा बिमा क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आरोप लागेकाे हाे । समूहले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा समेत ठूलो लगानी गरेको बताइएको छ। भट्टले सयौं रोपनी जग्गामा हालीमुहाली गरेको आरोप समेत छ । ती जग्गाहरु विभिन्न कम्पनीको नाममा दर्ता गराएर हालीमुहाली गरेको खुलेको छ । भट्टले लामाटार र गोदावरी आसपासका क्षेत्रमा ७ सय ८ रोपनी जग्गा विभिन्न चारवटा कम्पनीको नाममा दर्ता गराएको खुलेको छ।

यो जग्गाको लागि हदबन्दीको स्वीकृत नै नलिएको भन्ने गम्भीर आरोप समेत लागेको छ । यस्तै, लफ्सिफेदी क्षेत्रमा भट्टले ९ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको खुल्न आएको हाे । सो जग्गामा शिवपुरी निकुञ्जसँग जोडिएको सरकारी जग्गा समावेश भएको आरोप लागेको छ । रामशाहपथमा नेपालकै सबै भन्दा ठूलो कर्पोरेट पार्क निर्माणको योजना, ७०० गाडी पार्किङ क्षमताको सुविधा, १७ तल्ला भवन, निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजना र नेशनल ट्रेडिङ वा भृकुटीमण्डपको जग्गा ५ वर्षका लागि भाडामा लिइएको भाडा सम्झौतालाई दीर्घकालीन लिजमा रूपान्तरण गर्ने गोप्य योजना समेत रहेको खुल्न आएको छ।

यी सबै घट्नाक्रम बाहिरिएपछि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेगरी अघि बढेको बताइएको छ । सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएपछि भट्ट समूहले प्रधानमन्त्री कार्कीसम्मै पहुँच विस्तार गर्ने गतिविधि अघि बढाएको समेत खुलासा भएको छ । सरकारले अडान अनुसार कामकारबाही अघि बढाए भट्ट समूहले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । त्यसका लागि जेनजीहरुले दबाब दिए भने त्यो सम्भव देखिन्छ ।

होइन भने प्रशासनिक क्षेत्रमा भट्ट समूहकै दबदबा रहेका कारण समस्या आउने देखिन्छ ।