रमेश ढकाल

काठमाडाैं । पछिल्लो समय नेपालको शेयर बजारका लगानीकर्ता थप निराश देखिएका छन् ।

सरकारले २५ करोडको कर्जा सीमा हटाउने लगायतका थुप्रै सहजीकरण गरे पनि लगानीकर्तामा उत्साह बढ्न नसकेको हाे। आखिर लगानीकर्तामा यति धेरै निराशा किन त ?

लामो समयदेखि उत्साहहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बजार जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि झनै त्रसित बन्यो । बल्लतल्ल खुलेको बजारमा ठूलै पहिरो गएलगत्तै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले धितोपत्र बोर्डका निर्देशकको संयोजकत्वमा समस्या समाधान कार्यदल गठन गर्नुभयाे । कार्यदलको सुझावसंगै सरकारले बजारको खड्गोको रुपमा हेरिएको मार्जिन लेन्डिङको २५ करोडको सीमा पनि हटाइदियो ।

योसँगै लगानीकर्ताका धेरैजसो माग सम्बोधन भएको देखिएको छ । तर पनि बजारको पहिरो थामिन सकेको छैन । आखिर नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ता यति धेरै निराश किन त ? हुन त आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । विश्व बैंकले चालु वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि आधाले खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रमा मात्र खर्ब बराबरको क्षतिको आंकलन गरिएको छ । बीमा क्षेत्र २५औं अर्बको दावी भुक्तानीको चापमा परेको हाे । खर्बौंको क्षति पुगेको सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकार स्रोतको दबाबमा छ ।

के यीनै प्रभाका कारण बजारले ओरालो यात्रालाई निरन्तरता दिएको हो त ? किन निराश छन् लगानीकर्ता ? बजारको दिशा स्वाभाविक छ, वा कतै प्रणालीमै खोट छ ? नेपाल शेयर बजारका लगानीकर्ता संघका महासचिव रविन कँडेल नेपालको पूँजी बजार नियामकीय निकायकै कारण अप्ठेरोमा परेको दावी गर्नुहुन्छ ।

२०८० सालको शुरुवातदेखि लगानीकर्ताहरूमा आशा थियो। बजारले नयाँ उचाई लिने विश्वास थियो । तर यथार्थ फरक रह्यो । बजार धरमर धरमर गर्दै अघि बढ्यो । ३२ सय सम्म पुगेको नेप्सेले केही महिनामै १८ सयसम्मको ओराला यात्रा तय गर्यो । अहिले २४ सयको लाइनमा रहेको छ । किन बजारमा यस्तो निराशाजनक अवस्था त ? यो केवल प्राविधिक करेक्सन मात्र नभइ संरचनागत समस्या रहेको लगानीकर्ता र विज्ञको बुझाइ छ।

नीतिगत अन्योल, नियामक निकायको ढिलासुस्ती र बजारमै प्रभावशाली खेलाडीहरूको अनियमित गतिविधिले साना लगानीकर्ता मर्कामा परेकामा उनीहरु एकमत छन् । यतिखेर त बोर्ड र नेप्से आफैं कर्मचारी आन्दोलनको चपेटामा परेका छन् । नेप्सेमा सिईओको राजीनामा माग्दै कर्मचारीले आन्दोलन छेडेका छन् भने बोर्डका कर्मचारी सेवा सुविधा खारेजीसँगै आन्दोलित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी गरेका निर्णयको विरोधमा उनीहरु आन्दोलनमा छन् ।

मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ नियम विपरीत भएकाले तत्काल खारेज गर्ने, कानून विपरीत बनेका यस्ता कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारलाई तिर्न बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय राजस्व सचिवस्तरीय बैठकले गरेको थियो ।

बोर्डले यहि असोज २ गते यससम्बन्धी पत्र पाएसँगै बोर्ड कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । यति नै खेर बोर्ड अध्यक्ष बारम्बार लगानीकर्ताको घेराउमा पनि पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा बोर्डबाट निकाश पाउन गाह्रै देखिएको छ । दीर्घकालीन नीतिको अभाव रहेको लगानीकर्ताको आरोप छ । शेयर बजार सुधारका माग पनि अधिकांश चलखेल गर्नेहरुकै पक्षमा सम्बोधन भएको कँडेलले बताउनुभयाे।

शेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ तर नेपालमा भने त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बजारलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसंग जोड्नेगरी संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी छ ।