नवलपुर। नवलपुरको मध्यविन्दु, हुप्सेकोट र देवचुली नगरपालिकाका जनता लामो सयमदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपूर्जा पाएपछि दंग भएका छन् ।

जिल्लाका विभिन्न पालिकाको समन्वयमा करिब ५ दशकपछि उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको हो । लालपूर्जा पाएपछि हर्षित बनेका उनीहरु जमिनको मालिक भएको र व्यापार व्यवसाय तथा शिक्षाका लागि लालपुर्जाले सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

देवचुली नगरपालिकाका-४ को सामूदायिक वन क्षेत्रका १ सय ३८ जनाले एकै पटक लालपूर्जा पाएपछि जमिनको मालिक बनेका हुन् । लामो समय सम्म आफैंले जोतभोग गर्दे आएको जमिन आफ्नो भन्न नपाएका स्थानीय अहिले जमिनको हकदार बनेपछि व्यापार व्यवसाय तथा शिक्षाका लागि लाल पूर्जाले सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । २०३४ सालदेखि झाँक्रेमा बस्दै आएका देवचुलीका ७१ वर्षीय चित्र बहादुर थापा आफ्नो नाममा जमिन आएपछि हर्षित देखिएका छन्।

सोही क्षेत्रमा बस्ने अधिकाशं स्थानीयहरुले जमिनको लालपूर्जा नपाउँदा उच्च शिक्षाका लागि बालबालिका विदेश पठाउन तथा व्यवसाय दर्ता गरी सञ्चालन गर्न पाएका थिएनन् । तर अहिले लालपूर्जा पाए पछि भने सहज भएको स्थानीय याममाया परियारकाे भनाइ छ। देवचुली नगरपालिका-४ का वडा अध्यक्ष गिरबहादुर थापाका अनुसार पूर्जा पाउनकै लागि विभिन्न संघर्ष तथा अभियान समेत चलाउनु परेको थियो । अहिले सोही अनुसार पूर्जा वितरण सम्भव भएको उनको भनाइ थियाे।

बाबु-बाजेको आस तथा भोगाधिकार जमिन आफ्नो नाममा बनाउने अभियान सार्थक भएको भन्दै उनीहरु उत्साहित बनेका हुन् । बिहीबार एक कार्यक्रमकाबीच वन क्षेत्र भन्दा बाहिरकालाई लालपूर्जा वितरण गरिएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष थापाले बताउनुभयाे । लामो संघर्ष र सबैको पहलले केही घर-धुरीलाई पूर्जा प्रदान गरेको भए पनि वन क्षेत्रभित्र रहेका करिब ४ सय घर परिवारलाई वन ऐनको कारण पूर्जा प्रदान गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले सुकुम्बासी, दलितको हकमा १ सय ३८ बाहेक, अव्यवस्थित बसोबास अन्तर्गत वन क्षेत्रभित्रका गरी ६ सय जनतालाई पूर्जा प्रदान गर्न नसकेको बताउनुभयो । अव्यवस्थित वसोबासको हकमा २ सय ६० परिवारलाई पूर्जा प्रदान गर्ने तयारी भएपनि सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्दा वितरण गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

मध्यविन्दु-हुप्सेकोटका स्थानीयले यसअघि नै लालपूर्जा पाएकोमा देवचुली नगरपालिकाका स्थानीयले बल्ल लालपूर्जा पाएका हुन् । जनप्रतिनिधिका अनुसार बाँकी करिब ७ सय घर धुरीहरु वन ऐन र भूमि आयोग विघटनको प्रभावले वितरण गर्न सकिएको छैन ।