काठमाडाैं । गत भदाैमा जेनजी युवाले गरेकाे आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीले धेरै कुरा गुमाएकाे छ।

आफ्ना सहयोद्धा गुमाएको प्रहरीका भौतिक संरचना पनि ध्वस्त भएका हुन्। यसबाट प्रहरीको आत्मबलमा सबै भन्दा ठूलो ठेस पुगेको छ । आफ्नो नियमित दैनिकीमा फर्कन प्रहरीलाई तत्काल आत्मबलसँगै पोशाक पनि चाहिएको समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले अघि बढाएको लत्ता-कपडा तथा सामाग्रीको खरिद प्रक्रियामा केही प्रश्न उठेको छ ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा नेपाल प्रहरीका लागि सामान खरिदका लागि गरिएको ठेक्कामा केही प्रश्न उठेपछि नयाँ सरकारलाई छानविन गर्ने दवाव परेको छ । नेपाल प्रहरीका लागि वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने लत्ता-कपडा सहितको केही स्रोत-सधान खरिदका लागि गरिएको टेण्डर सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै मापदण्ड पुग्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै छानविनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।

अनुगमन कार्यालयले पनि प्रहरीका लागि २५ प्रकारका समान खरिद गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का र तोकिएको मापण्दडका छानविन गरेर ७ बुँदे सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव अनुसार आह्वान गरेको टेण्डरमा पनि सामानको मूल्य बढीमा खरिद गर्न लागिएको भन्दै छानविनका लागि नयाँ सरकारलाई दवाव परेको हो । १ अर्ब २५ करोडको सामानमा प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने जुत्तादेखि कपडासम्म छन्। गृह मन्त्री रमेश लेखक भएकै समयमा प्रहरीका लागि आवश्यक सामानको टेण्डर आह्वान भएको थियो । सोही टेण्डरमा १५ सय पर्ने जुत्तालाई ३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिने तयारी गरेको आरोप लागेको छ।

त्यस्तै, अन्य लत्ता कपडा पनि अघिल्लो सरकारकै पालामा पर्ने मूल्य भन्दा दोब्बर सम्म राखेर सीमित ठेकेदारलाई दिने गरी मापदण्ड बनाइएको भन्दै नयाँ सरकारले त्यसको छानविन गर्नु पर्ने दवाब बढेको हो । सशस्त्र प्रहरी बलले ३७ हजार थान ड्रेस २२ लाखमा खरिद गर्दा नेपाल प्रहरीका लागि भने ४० हजार थानलाई झण्डै दोब्बर अर्थात ४६ लाख भन्दा बढी पर्ने गरी टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रयास भएको देखिएको छ । १ अर्ब २५ करोडको सामान खरिदमा करिब ४६ करोड रुपैयाँ बढी तिर्ने गरी खरिद प्रक्रिया जान खोजेको देखिएपछि अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघिल्लो सरकारका पालामा भएको केही ठेक्कालाई रद्द गर्ने तयारी गरेको हो ।

विषेश गरेर महंगो हालिएको र सीमित ठेकेदारलाई मात्रै दिन सकिने मापदण्ड बनाएर ठेक्का लगाउन खोजिएका समानहरु रोकेर अघिल्लो वर्षकै हाराहारी अथवा कम मूल्यामा ल्याउन लागिएको सामान मात्रै ल्याउने तयारी सरकारको छ । ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्नेतको कम्पनीलाई मात्रै खरिद टेण्डर दिने गरी मापदण्ड बनाइएको आरोप खरिद प्रक्रियामा लागेको छ । सबै ठेक्का प्रक्रिया अघिल्लो सरकारकै पालामा अघि बढेकाले अहिले नयाँ गृह मन्त्रीले त्यसमा भएको बदमासीमाथि छानविन गराउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त गत भदौ २४ गतेको आन्दालन पछि नेपाल प्रहरीको १ सय ९७ वटा भन्दा बढी कार्यालयमा आगो लागेर अधिकांश लत्ता-कपडा जलेको छ ।

उनीहरुका लागि आवश्यक पोशाक तत्काल ल्याउनुपर्ने भएकाले अहिलेको ठेक्का रद्द गरेर अर्कोमा जाँँदा खरिदमै समय लाग्ने भएकाले के गर्ने भन्नेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अप्ठेरोमा परेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रहरीभित्र अघिल्लो सरकारकै पालामा आएको ठेक्का विवादलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन । प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले आफू आउनु भन्दा अघिकै ठेक्क प्रक्रिया भए पनि सामान ल्याउने, पैसा तिर्ने कुनै काम नगर्ने स्पष्ट पारिसक्नुभएकाे छ। २४ गतेको आन्दोलनमा आगो लगाएर प्रहरी कार्यालयहरु जलाइए पछि अधिकांश प्रहरीका लागि आवश्यक कपडा, ओछ्यान र जुत्ता लगायतका सामाग्री छैनन् ।

अघिल्लो सरकारका पालामा आह्वान गरिएको खरिद प्रक्रियामै प्रश्न उठेपछि तत्काल आवश्यक सामान कसरी ल्याउने भन्नेमा कानूनको समेत विज्ञ गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले नै बाटो देखाइदिनु पर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको बुझाइ छ । अहिलेका लागि पुरानो ठेक्का अनुसार कुनै पनि आर्थिक कारोबार नभएकोले स्थगित गरिएको छ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै प्रक्रियामार्फत सामान लिने र महँगो भनिएकालाई तत्काल स्थगित गर्ने तयारीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको हो । जे होस आन्दोलनका नाममा आफ्ना भौतिक स्रोत साधान समेत गुमाएको प्रहरीको मनोबल कमजोर हुन दिनुहुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको सरकारले तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यदि अघिल्लो सरकारकै पालामा कुनै आर्थिक अनियमितताको प्रयास भएको पनि यो सरकारले छानविन गर्न जरुरी छ ।