नरेन्द्र महतारा

काठमाडाैं । नेकपा एमालेले दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले विधान पारित गरेको छ ।

ललितपुरको गोदावरीमा ३ दिनसम्म संचालन भएकाे साेही महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्षका रुपमा अघि सारेको हाे । ओलीलाई निर्विकल्प नेता मात्रै मानिएको छैन फरक मतलाई पुरै निषेध समेत गरिएको छ ।

एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनकाे बारेमा अधिकांशकाे चासो थियो । मुलुकको दोस्रो ठूलो दल र त्यसमाथि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमाले राजनीतिमा सक्रिय हुन दिने कि नदिने भन्ने विवादले एमाले भन्दा बाहिर पनि विधान महाधिवेशनको चासो थियो । तर, एमालेले जुन हिसाबले विधान पारित गरेको छ ।

त्यसले पक्कै राम्रो छनक देखाएको छैन । यो विधान महाधिवेशन नीति त बदल्यो । तर नेतृत्व बदल्ने आँट गर्न सकेन । समग्रमा भन्नुपर्दा यो महाधिवेशनले पार्टीभित्र ओली निर्विकल्प नेता भएको सन्देश दिएको छ । त्यसकै लागि यसअघिको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल पनि विधानबाट हटाइएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले बताएका हुन् ।

मुलुकमा नीति र थीति बसाउनका लागि यो विधान महाधिवेशनले मार्ग निर्देश गर्नुपथ्र्यो । तर, यसले ओलीलाई नै सर्वेसर्वा नेताको स्थानमा उभ्याएको छ । अर्कोतर्फ महाधिवेशनमा फरक मत राख्नेहरुलाई समेत निषेध गरियो । सचिवालय बैठकले समेत महाधिवेशनमा फरक मत राख्न पाउने विषय अनुमोदन गरेकोमा विधान महाधिवेशनमा फरक मतलाई प्रवेश नै गर्न दिइएन । यसले पनि एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।

त्यत्रो पार्टीमा केपी ओलीबाहेक अरुको विकल्प समेत नदेख्ने एमालेले मुलुकलाई कस्तो दिशानिर्देश गर्ला ? यो आफैंमा शंकाको विषय बनेको छ । पार्टीभित्र ओलीलाई टक्कर दिने नेताहरु नभएका होइनन् । तर उनीहरुलाई किनारामा धकेल्ने र ओलीलाई निर्विकल्प बनाउने काम गरिएको छ ।