काठमाडौं, असोज ३ । आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने करिब सात दशकको नेपालीको सपना साकार भएर संविधान आएको पनि तीन वर्ष पूरा भएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भइ मुलुक आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको थियो । नयाँ संविधानलाई निजी क्षेत्रले हार्दिक स्वागत गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संघ–संस्था सबै उत्साहित भएका थिए ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक सफलतालाई संस्थागत गर्ने कार्यमा नयाँ संविधान कोसेढुंगा हुने ठहर निजी क्षेत्रको थियो ।

संक्रमणकालको अन्त्यसँगै मुलुक अब शान्ति, समृद्धि र विकासको मार्गतर्फ लम्कने विश्वासमा निजी क्षेत्र थिए ।

नयाँ संविधानसँगै मुलुक संघीयतामा गएको छ । तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए ।

निर्वाचनपश्चात् वाम गठबन्धनको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेसँगै निजी क्षेत्र थप उत्साहित बन्यो, स्थीरता र मुलुक समृद्धितर्फ लाग्ने आशामा ।

तर, पछिल्लो समय दोहोरो कर, नयाँ कानुन, शान्ति–सुरक्षाका प्रश्नले निजी क्षेत्रको उत्साह र अपेक्षामा केही ह्रास आउन पुगेको विश्लेषण छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको ।

संघीयता कार्यान्वयनकाक्रममा देखिएका चुनौती सम्बोधन गरी लगानीको वातावरण निर्माणमा सरकार र दल लाग्नुपर्नेमा श्रेष्ठको आग्रह छ ।

अबको एकसूत्रीय एजेन्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिँदै आएको छ ।