काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले आइतबार पूर्वाधारको तयारी नगरी सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्न खोजेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाउने तथा व्यवसाय नै छोड्न वाध्य बनाउने खतरा रहेको अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो । राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, महामारी, आर्थिक नाकाबन्दी, भन्सार दरको अव्यवहारिकता र युवा पलायन जस्ता कारणले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सिमानाबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारले खासै पहल नगरेको आरोप समेत लगाएको लगाउनुभयो । उहाँले उच्च भन्सार दर र सीमित स्रोत साधनका कारण सीमाबाट अस्वीकृत सामान भित्रिने क्रम बढ्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाइरहेको पनि बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले एमआरपी सम्बन्धी नीति क्रमशः लागू गर्न सुझाव दिएको दिनुभयो । उहाँले अत्यावश्यक वस्तुहरूमा मात्र एमआरपी लागू गरेर त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै विस्तारै अन्य वस्तुमा कार्यान्वयन सुझाव दिनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्सार दर व्यवहारिक बनाउँदै उद्योग व्यवसायमैत्री नीति ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ । उहाँले भारतबाट आइरहेका चोरी पैठारीका सामग्रीहरुको नियन्त्रण गर्न पनि माग गर्नुभयो ।