काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका काम कारबाहीको सूचनालाई बिहीवारदेखि अनलाईनमार्फत उपलब्ध गराउन प्रारम्भ गरेको छ ।

बिहीबार आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आरटिआई म्यानेजमेण्ट सिस्टमलाई अनलाईन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन बिष्टले पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग र विभागस्तरका सूचना अनलाइमार्फत माग गर्न सकिने र सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा अनलाईनमार्फत नै पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार उक्त प्रणालीलाई क्रमशः तीन तहको सरकार र देशव्यापी रुपमा लागू गर्ने आयोगको योजना छ ।

आयोगले सूचना प्रवाहमा उदासिन रहने सार्वजनिक निकायमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया समेत तिब्र बनाएको प्रवक्ता बिष्टको भनाइ छ । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भित्र १०५३ वटा सूचना पुनरावेदन मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगका अनुसार सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने आदेश ४५३ वटा जारी गरिएको छ । यस अवधीमा ७०९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको पनि प्रवक्ता बिष्टले बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले मनासिव कारण विना सूचना नदिएको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भनी २३ वटा आदेश जारी गरिएको पनि बताउनुभयो ।

यस अवधिमा आयोगको इजलासले ८३ पटक बैठक बसेर २ हजार ८ सय ४१ वटा पत्राचार गरेको समे प्रवक्ता बिष्टको भनाइ छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस (कागजविहीन) बनाउँदै लैजाने प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अनलाईन प्रणालीले सूचना माग र आपूर्तिलाई छिटो र सजिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सूचना मागको सीमा नतोकिदा समस्या भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

प्रवक्ता बिष्टले सार्वजनिक जिनकायका अधिकांश कर्मचारीहरुमा सूचना दिनु नपरोस् भन्ने प्रवृत्ति रहेको कारण कडा निगरानी गरिने बताउनुभयो ।