काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामहरुको विवरण सावर्जनिक गर्नुभएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री अधिकारीले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर काम शुरु गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोवासीको लागत संकलन गर्ने काम भइरहेको पनि बताउनुभयो । गरिबी निवारणका सम्बन्धमा बिम्स्टेक तहको कार्यक्रममार्फत काम अगाडि पुगेको बताउनुभयो । उहाँले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका घरपरिवारको संख्या गणनाको काम भइरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म ६२ जिल्लामा गरिबी घरधुरीको तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न भएको बताउनुभयो । मालपोत नियमावली मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भूमिसम्बन्धी सबै समस्याहरुको समाधान गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले मालपोत र नापी कार्यालयहरुको सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र क्यूआर कोडमार्फत पढ्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले भूमी एने र नापी ऐन निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधा गर्नको लागि ऐन संशोधन गरी आवश्यक निकायहरुको गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले लालपूर्जा वितरण कार्यलाई तिव्र पारिएको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म ९२ वटा नापी कार्यालयहरुमा अनलाईन सेवा प्रणालीको सुभारम्भ गरिएको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले निजी प्रयोगका लागि हडपेको ७०७ रोपनी जमिन सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले लिज तथा भाडामा १२७ कार्यालयहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । समस्याग्रस्त २३ सहकारीमध्ये ३ वटाको सबै राफसाफ सम्पन्न भएको छ भने दुई सहकारीको हुने क्रमममा रहेको छ ।