काठमाडौं । नेपाल कानून आयोगले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

आयोगको तर्फबाट बोल्दै आयोगका सहसचिव शंकरबहादुर केसीले मूल ऐनमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् सम्बन्धी ऐन नै नयाँ ल्याउनुपर्ने आफूहरुको धारणा रहेको बताउनुभयो । नयाँ ऐन ल्याएको भए उपयुक्त आयोगको सुझाव रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अनुसन्धान परिषद्को व्यवस्था कसको लागि गर्ने भन्नेकुरामा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सहसचिव शंकरबहादुर केसीले परिषद्मा १५ जना सदस्य राख्ने कुरा समावेशी र सही रहेको बताउनुभयो ।