काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरूले बसोबास गरिरहेको स्थानमै कानूनी रुपमा जग्गा दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले कानूनी जटिलताका कारण भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्न समस्या भइरहेको भनाइ रहेको छ । भूमिसम्बन्धी अड्चन हटाउन सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री अधिकारीले पास गरिदिनको लागि आग्रह समेत गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी विधेयक पास भएपछि भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गा प्रदान गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले नाम पोलेकै आधारमा आफू घुस प्रकरणमा संलग्न नरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले तथ्यमा टेकेर मात्र धारणा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।