काठमाडौं, असोज ३ । राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न कोरियाली परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएको छ ।

यसअघि, उक्त द्रुतमार्गको भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस्ले डीपीआर तयार गरेकामा प्रतिवेदनको मूल्यका विषयमा सहमति नभएपछि नेपाली सेनाले अर्काे परामर्शदाताको छनोट गरेको हो ।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजना प्रमुख एवं उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले डीपीआरका लागि छनोट भएको कोरियाको सुसुङ कम्पनीसँग यही महिनाको दोस्रो साताभित्रै निर्माणसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारी दिए ।

उक्त डीपीआर करिब रु १० करोड १५ लाखको लागतमा तयार हुनेछ । जुन भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस्को मागभन्दा रु ५१ करोड सस्तो हो ।

खरिद सम्झौता भएको चार महिनाभित्रै उक्त कम्पनीले डीपीआर तयार गर्ने विश्वास दिलाएको छ ।

औपचारिकरुपमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको १३ महिनापछि सेनाले डीपीआरका लागि परामर्शदाताको छनोट गर्न सफल भएको हो ।

एसियाली विकास बैंकले २००८ मा तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले सेनाले निर्माणसम्बन्धी आधारभूत र प्रारम्भिक कार्य गर्दै आएको छ ।

सडक निर्माण गर्नेक्रममा आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र द्रुतमार्ग क्षेत्रमा पर्ने २० हजारको संख्यामा रुख कटान भइसकेको छ ।

यसअघिको रेखांकन परिवर्तन हुँदै 

आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा छोक्रेडाँडादेखि बाँदरे–खोल्सीसम्मको करिब १२ किलोमिटर क्षेत्रमा तीनओटा सुुरुङ निर्माण गर्नेगरी द्रुतमार्गको यसअघिको रेखांकन परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा सेना पुगेको छ ।

सेनानी विनोद श्रेष्ठकाअनुसार छोक्रेडाँडादेखि महादेव–खोल्सीसम्म (३.३), सीमपानीबेसीदेखि चालिसे–खोल्सीसम्म १.३७ र घट्टेपाखादेखि बाँदरे–खोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर दूरीका तीनओटा सुरुङ निर्माण गरिनेछ ।

ती सुरुङ समानान्तर दूरीमा आवत–जावत गर्नसक्ने दुईओटा मुख भएका ९.५ मिटर चौडाइ र ५.५ मिटर अग्ला हुनेछन् ।

उक्त रेखांकन परिवर्तन गरी सुरुङ निर्माण गर्दा ठूला १० ओटा पुल र आधादर्जनभन्दा बढी कल्भट बनाउन नपर्ने सेनाले बताएको छ ।

उक्त सुरुङ निर्माणपछि यसअघि प्रस्तावित ७६ किलोमिटरको उक्त द्रुतमार्गको दूरी झन्डै साढे तीन किमि कम हुनेछ भने रु ६ अर्ब ८० करोड लागत मूल्य बढ्नेछ ।

वि.सं. २०७४ साल वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषदले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उक्त द्रुतमार्गको प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु १११ अर्ब रहने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । रासस