काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समवोशी समानुपातिकताको मूल्यलाई उल्लंघन गर्दा संसदीय समिति बहिष्कार गरेको बताउनुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो ।

बैठक बहिष्कारसँगै बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव शर्माले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरित न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको बताउनुभयो । ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

संविधानको मुल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय भएको उपमहासचिव शर्माको भनाइ छ । यस पटक न्याय परिषद्ले न्यायधीश नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै समावेशितामा ध्यान नदिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानूनको उल्लंघन भएको र कसैले पनि कानून उल्लंघन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।