काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १/२ प्रतिशत घरनाहरुको प्राइभेट बैंकहरु कब्जा गरेको बताउनुभएको छ ।

अर्थ समितिको शुक्रबारको छलफलमा अध्यक्ष यादवले तिनै घरनाहरुले मुलुकको इकोनोमीलाई बैंकिङ थ्रु नियन्त्रण गरेको बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष यादवकाअनुसार जनताले कर्जा पाउने अवस्था नै छैन । सरकारीतर्फको कृषि विकास बैंकमाथि पनि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो । कृषि विकास बैंक बेकारको बैंक भएको बताउनुभयो । जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पु¥याउन नसक्दा मिटरब्याजीहरु हावी भएको बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिसँग कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा उपयोग हुने गरेको बताउनुभयो । यो व्यवस्था नराखि लगानीको लागि सहज बनाउनुपने उहाँको भनाई छ । बैंकमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सांसद पौडेलकाअनुसार सरकारले सक्नेलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुपर्छ । सक्नेलाई प्रतिवन्ध लगाइँदा मुलुक झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने उहाँको धारणा छ ।

स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालका अधिकांश बैंर्कस उद्योगी व्यापारी रहेको बताउनुभयो । बैंकमा रहेको पैसा सबै व्यापारीले चलाएको उहाँको भनाइ छ । त्यो ग्रे एरियामा रहेको र त्यसको मोनिटरिङ राष्ट्र बैंकले नगरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले अहिले प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा कति प्रवाह भएको छ र कुन समूहले कति कर्जा लिएको छ रु श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सिंहकाअनुसार स्वार्थको द्वन्द के हो ? कुनै व्यवसायीको बैंकमा पनि लगानी छ र उसको व्यवसाय पनि छ । बैंकको कर्जा कसले प्रयोग गरिरहेको छ ? यसमा ग्रे एरिया छ । एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म कर्जा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले स्वेतपत्रको आवश्यकता छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको कारण कुनैपनि बेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले सरकारको आसेपासे व्यापारीलाई ऋण दिइने र नतिर्ने भएको तर किसानले ऋण नपाएको बताउनुभयो । सांसद सिंहले एक जना व्यक्तिलाई समस्त बैंकिङ प्रणालीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कृषिमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैकिङ क्षेत्रको लेखापरिक्षण थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनको कर्जामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।