काठमाडौं । प्रहरी संगठनमा देखिएका समस्याको समाधान तथा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने सांसदहरुले धारणा राखेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा राज्य गम्भिर नभएको उनीहरुको धारणा छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद भानुभक्त जोशीले प्रहरी प्रमुखले एउटा गृहमन्त्री हुँदा एउटा कुरा र अर्को गृहमन्त्री हुँदा अर्कै गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा प्रहरीप्रति नकारात्मक धारणा विकास हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरीको संगठनमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्दै स्वतन्त्र रुपमा अपराध अनुसन्धान गर्ने वातावरणको निर्माण हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रहरीको सेवा समूहभित्र कानून र लेखा समूहसँगै प्रहरी निजामति कर्मचारीको समूह समेत समावेश गर्न प्रश्ताव राख्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)की सचेतक सुनिता बरालले सीमा नाकामार्फत हुने अवैध ओसारपोसार बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले प्रहरीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा भारत तथा चीनसँग नाका जोडिएका सीमाहरुमार्फत भइरहेको अपराध नियन्त्रण प्रभारवकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले बन्दै गरेको ऐनमा खुला सिमानाका कारण गम्भिर फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरुको फरार तथा अवैध धनमालको ओसारपोसार नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रहरीको परिचालनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले आफूअनुकुल प्रहरीको संगठनलाई प्रयोग गर्दा जनताको सुरक्षासम्बन्धी हक प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा आम नागरिकले प्रहरीबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । जुनसुकै निकायले निर्देशन दिएपनि न्यायमा अवरोध पुग्नेगरी दिएको निर्देशन मान्य प्रहरी बाध्य नहुने कुरा समेत विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रहरी संगठनप्रतिको आकर्षण घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अन्य निकायहरुभन्दा विशिष्ट सेवा भएपनि प्रहरी संगठनप्रति युवाहरुको आकर्षण घटिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ऐनमार्फत संगठनप्रति आकर्षण बढ्नेगरी सेवासुविधामा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । यसरी नै प्रहरी संगठनप्रतिको आकर्षण घट्दै गए विज्ञानपन अनुसार समेत कर्मचारी भर्ति हुन नआउने परिस्थिति आउनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश संशोधनकर्ता सांसदहरुले प्रहरी संगठनभित्र रहेका समस्याहरुको दीर्घकालिन समाधान गर्दै विज्ञानमा आधारित अपराध अनुसन्धान गर्न सक्षम हुनेगरी विधेयकमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।