काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा व्यक्तिगत रूपमा खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेगरी नीति परिवर्तन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले पानीको सप्लाइको काम गर्ने बताउँदै बिचमा सुकुम्वासीलाई राज्यले पानी नदिने भन्ने कुरा उठेको स्मरण गर्नुभयो ।

मन्त्री यादवले सरकारले वडाको सिफारिसमा सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले सार्वजनिक धारा दिएको बताउँदै अब व्यक्तिगत रूपमै खानेपानीको व्यवस्था गर्नेगरी नीति परिवर्तन भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै, उहाँले केयूकेएल सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा स्थापित कम्पनी भएको बताउँदै त्यसमा खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण नरहने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले केयूकेएल खानेपानी मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेको आम बुझाइ रहेको बताउँदै केयूकेएल प्रत्यक्ष निगरानीमा नरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री यादवले विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूको उपभोक्ता समितिहरूले नगर विकास कोषको विद्यमान ५ प्रतिशत ब्याजदरलाई तीन प्रतिशतमा घटाउने गरी पत्राचार गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो ।