काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले राज्यले संक्रमणकालीन न्याय दिनुको सट्टा पटक पटक ठगेको गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरु’ विषयक कार्यशालामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरुको पटक पटक उपेक्षा गरेको गरेको गुनासो सुनाएका हुन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने नाममा राज्यले पटक पटक पीडितको घाउ कोट्याउने काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

द्वन्द्वपीडितहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगप्रति समेत असन्तोष व्यक्त गर्दै आयोग पदाधिकारीलाई न्याय दिन नसक्ने भए राजीनामा दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै शंकर बुढाथोकीले आयोगका पदाधिकारीमा काम गर्ने क्षमता र द्वन्द्वबारे केही ज्ञान नभएको भन्दै कसरी पीडितलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडितहरु २० वर्ष अरु धैर्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै काम गर्नसक्ने मान्छेका लागि जिम्मेवारी छाड्न उहाँको आग्रह छ ।

पीडित केशव खनालले आयोगलाई पीडितहरुले आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताउनुभयो । उहाँले सबै द्वन्द्वपीडितलाई एउटै वर्गभित्र समावेश गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका कर्मचारीका परिवारलाई सेवा–सुविधा दिन माग गर्नुभयो । उहाँले आयोगले गठन गर्न लागेको कोषको रकम अनुसन्धानको नाममा दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई पीडितका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश पीडितहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरूले आयोगले क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न र पीडितकेन्द्रित नीति अवलम्बन गर्न उहाँको आग्रह छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्या टुंग्याउन भन्दै समय समयमा आयोग गठन गर्ने र भत्काउने गरेकोमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ ।