काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढहरुले सुनमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज माग गरेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनचाँदीका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सुनचाँदीको कारोबारका लागि व्यवसायीमैत्री एवं उपभोक्तामुखी स्पष्ट नीति र नियमावली एवं निर्देशिका निर्माण गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल हस्तकला महासंघका निर्देशक ऋषिराज सुवेदीले सुनचाँदीका गरगहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सुनचाँदी व्यवसाय धराशायी भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुँदै आएका रोजगारी समेत समाप्त हुँदै जानेतर्फ सचेत गराउनुभयो । उहाँले हस्तकला क्षेत्र रोजगार सिर्जना गर्ने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई करको भारले दबाउँदा निजी क्षेत्रबाट प्रदान हुने रोजगारी समेत गुम्ने खतरा औंल्याउनुभयो ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका संयोजक विपिन रामुदामुले विलासिता करले साना व्यवसायी प्रभावित भएको र बजार मूल्यमा समेत असन्तुलन आएको बताउनुभयो । उहाँले कोटा प्रणाली लागू हुनुपूर्व नेपाल भित्रिएको सुनलाई समेत सरकारले कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ताले सुन खरिद विक्री गर्दाखेरी पुँजीगत लाभकर लागू गर्नसके वैधानि रुपमा सुनको व्यवसाय बढ्दै जाने बताउनुभयो ।

नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघका महासचिव बालकुमार विश्वकर्माले पनि सानो परिणामको सुनमा समेत दुई प्रतिशत विलासिता कर बढाउँद साना व्यवसायीहरु मारमा परेको बताउनुभयो । उहाँले खुला सिमानाकाबाट तस्करी भएर आउने सुनको कारण सुन व्यवसायीमाथि भन्सारमार्फत सरकारले धरकपड गर्न खोजेको समेत आरोप लगाउनुभयो ।

कर संरचना परिवर्तन गर्नुअघि व्यवसाय र रोजगारीमा पर्ने प्रभावको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने तथा निर्यात ढुवानीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत टीडिएस खारेज गर्नुपर्ने माग समेत उनीहरुले अघि सारेका छन् ।