काठमाडौं । न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

शनिबारको संसदीय सुनुवाई समितिमा सांसदहरुले न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल सिफारिस हुनुभएको छ ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दीपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सिफारिस गरेको छ । सांसदहरुले भने यसमा असहमति जनाएका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले न्याय परिषद् सदस्य र न्यायाधीश गरी चार जना सिफारिस गरिएपनि समावेशी हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरुले बारम्बार प्रश्न् गरिरहँदासमेत ध्यान जान नसकेको भन्दै संसदीय समितिले नै कदम् चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै अहिले संवैधानिक परिषद्का ५२ जनाको सुनुवाई भइरहेको बताउनुभयो । सुनुवाई भइरहेको व्यक्तिमा एक जना न्याय परिषद्मा पनि सदस्य रहनुभएको र उक्त व्यक्तिलाई नै राखेर धमाधम सबै नियुक्ति गर्ने हतारो किन छ रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । यसबारे संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ की सक्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मुद्दाको चाप बढिरहेको र क्लियरेन्स हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । न्याय परिषद्ले पहिला नै गर्नुपर्ने सिफारिस ढिलो गरी गरेको र अब छिटो संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियारले न्यायाधीश सिफारिसमा समावेशिता हुन नसकेको भन्दै न्यायपरिषद्लाई बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भन्दा माथि उठेर राज्य निर्माण गर्ने, राज्य बनाउने ढंगले समितिले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । समावेशिताको कुरामा न्याय परिषद्सँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

समितिको बैठकमा बोलदै नेपाली काँग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले न्याय परिषद्लाई बोलाउने भन्दा न्याय परिषद्को सदस्यको रुपमा कानूनमन्त्री सदस्य रहने भएकाले कानूनमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विगतमा पनि कानूनमन्त्रीलाई नै समितिमा बोलाएर सोधिएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले न्यायालयमा संसदले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउनुभयो ।

संसदीय सुनुवाई समितिमा आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र न्याय परिषद्को सदस्यको संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो ।