काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले आमाबुबामध्ये एक जनाको पहिचानका आधारमा नागरिकता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले अघिल्लो कानूनले बेवास्ता गरेको आमाको पहिचानलाई सम्मान दिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको भावनाअनुरूप विदेशमा रहेका नेपालीहरूप्रति भावनात्मक सम्बन्ध जोड्न सक्नेगरी विधेयक ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकतालाई समेत अधिकारसम्पन्न बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकता व्यवहारमा प्रभावहीन रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । गैरआवासीय नागरिकतालाई सरकारकै संयन्त्रहरुले समेत नचिन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न तथा घरजग्गा किन्नको लागि गैरआवासीय नागरिकतालाई मान्यता दिन समेत माग गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा सकारात्मक रहेपनि दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिकताको दुरुपयोग हुन नदिनको लागि आमाले गरेको स्वघोषणालाई अभिलेख पुस्तिकामा स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले नागरिकताको समस्याले गम्भीर रूप लिएको उल्लेख गर्दै यसमा राज्य संयन्त्र चनाखो हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले गोर्खा सैनिक र गैरआवासीय नेपालीका समस्याहरुको समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली र गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयक उदार शैलीमा ल्याइएको भन्दै भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बाबु र आमाको नाममा नागरिकता दिँदा अंश वा लालनपालनसम्बन्धी विवाद नउठुन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले गोरखा सैनिकहरुलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने कुरामा जोड दिएका छन् । यद्यपि एनआरएनहरुले प्राप्त गरेको नागरिकतालाई अधिकारमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।