काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ऐनको मुख्य उद्देश्य नै निष्प्रभावी हुन्छ की भन्ने शंका उब्जिएको बताउनुभएको छ ।

शनिबार काठमाडौंमा वागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आयोजना गरेको विधायिकी अन्तरसंवाद र कानूनको मापन विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष घिमिरेले संविधानले व्यवस्था गरेको शासकीय संरचना, संघीयता र कानूनी पूर्णताका लागि न्युनतम आवश्यकता निर्माण गर्न ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा उल्लेखित मर्म, विधायिकाको मनशाय र जनताको आम अपेक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान कति कार्यान्वयनमा आयो वा आएन ? भन्नेकुराको समीक्षा अति आवश्यक भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले कतिपय राम्रा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा प्रतिफलमुखी हुन नसकेको बताउनुभयो । समयानुकुल अधिकांश कानून ठिक भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा केही समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष घिमिरेले कानून कार्यान्वयको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न संसद सदस्यहरुलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पु¥याउन संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।