काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको हो ।

साना राजनीतिक दलहरुलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरुले विरोध सुरु गरिसकेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा केही नेताहरुले अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले भने सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ल्याउन नलागेको बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रतिष्थापन विधेकय राजनीतिक दलहरु ट्क्र्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित नरहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक कुनै पनि पार्टी फुटाउने उद्देश्यले नल्याउने बताउनुभयो । उहाँले २०७८ सालमा ल्याएको अध्यादेश पारित नभइ निष्क्रिय भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ३३ रिक्त रहेको भन्दै त्यसलाई जागृत गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले निर्वाचन आयोगबाट पार्टी विभाजनको प्रमाण पत्र लिएपनि अदालतमा परेको मुद्दामा दफा ३३ निष्क्रिय भएकै कारण अदालतले फैसला दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो । दल विभाजनसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि विधेयक ल्याउन लागेको बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक घिमिरेले राष्ट्रिय सभाले अल्झाउने नियत नराखेको खण्डमा एक महिनामा विधेयक पास हुने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दल फुटाउन वा जुटाउनका लागि कुनै दललाई निशाना बनाएर विधेयक नल्याउने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रको अवश्यकताका आधारमा कानूनी प्रवन्धका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले दुई ठूला दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले कुनै दलको सिट संख्या बढाउने वा घटाउनेका लागि कानूनी प्रवन्धको व्यवस्था नगर्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले लोकतन्त्रमा दलहरु बलियो बनाउने कोणबाट सरकारको काम निर्देशित हुने बताउनु भयो । सरकारले तत्काल संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक मात्रै तत्काल ल्याउन लागिएको उहाँको भनाइ छ ।

यता विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले प्रश्ताव गरेको अध्यादेश पारित गराउने नियतले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले केही राजनीतिक दललाई निशाना बनाएरै यो विधेयक ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास गराउन नसक्ने अवस्था भएपछि दल विभाजनको विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद खनालले दल फुटाउने नियतले सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो भने संसदमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । साना दल फुटाएर शासन गर्ने मनसायले विधेयक ल्याउनु दुर्भाग्यपूण चिन्तन भएको उहाँको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकबारे सरकार र विपक्षीहरुले आफ्नै तर्क र बहस गरेपनि कानूनी रुपमा रिक्त रहेका विषयमा विधेयक आवश्यक भएकोमा भने एकमत देखिएका छन् ।