फाइल तस्बिर

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले सेवाग्राही संस्थाहरुको लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेण्ट म्यानेजमेण्ट सिस्टम (डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बुधबार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।

डिएमएस प्रणलीले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमतिपत्र शेयरको सार्वजनिक निस्काषन, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ ।

डिएमएस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमन दायरा ठूलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस दायरालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अल्मलिने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो ।

मन्त्री खड्काले सरकारले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले बजार सुनिश्चित भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य वैज्ञानिक भएको दाबी गर्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नगरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत निर्यात समेत भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले तत्कालीन अवस्थामा बजार सुनिश्चित भएकाले उर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा गर्नेगरि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाईहरुमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने गरेर कार्यविधि तयार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत नियमन आयोगले अझै नियमनकारी भुमिका खेल्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक भएको समेत बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारको यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्कासनका लागि असहज भइरहेको उहाँको भनाइ छ । विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपनि धितोपत्र बोर्डले रोक्ने गरेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले सेवन नै ठूलो भए आईपिओ स्वीकृतीका लागि किन विद्युत नियमन आयोगमा आउनुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृती पाइसकेपछि उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुले सिधै आईपिओ निष्कासन गर्न पाउनुपर्ने उहाँको माग छ ।