काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारबीच वनसँग सम्बन्धी कार्यालयहरुको सम्पर्क टुट्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्रका समस्या समाधानमा असहजता आएको सरोकारवाला निकायहरुले बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तरर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित समस्याका विषयमा भएको छलफलमा वन मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो ।

वन क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले जग्गा प्रयोग र रुख कटान लगायतका समस्या समाधान संघ सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै डिभिजन वन कार्यालयहरु संघ सरकार मातहतमा नभएर प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक बरालले बताउनुभयो ।

सचिव डा. दीपक बरालले वन र डिभिजन वन कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले समन्वय, सहकार्य र निर्देशन दिन नसक्ने अवस्थाका कारण वनका समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतमा गएको भन्दै प्रदेश सरकारको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका वन डिभिजन कार्यालयहरुले वन व्यवस्थापनको जिम्मा रहेको बताउनुभयो ।

सचिव बरालले केन्द्रमा वन मन्त्रालय र विभाग मात्रै रहेकाले वनलाई निर्देशन दिने अधिकार संघलाई नभएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज संघ मातहत भएकाले समस्या नभएको भन्दै वनको टिएफओहरु संघ मातहत जिम्मेवार रहने अवस्था हुँदा चाँडो काम गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सचिव बरालले संघले प्रदेश वन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरे पनि समयमा काम नगर्ने अवस्था रहेकाले वन मन्त्रालयले गाली खाइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघ र प्रदेशबीचका निकायहरुसँग समन्वय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले स्रोत साधन र जनशक्ति क्षमता कमजोर हुँदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

सचिव बरालले वन मन्त्रालयले सरकारी आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसँग संघ सरकारका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको सम्पर्क बिन्दु टुटेको कारणले गर्दा समयमा वनका समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले अन्य सरकारी निकायहरुले विकास निर्माणका आयोजनाहरु निर्माणमा राम्रो काम गरेको तर वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणले काम गर्न नदिएको भन्ने भाष्य गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी,मालपोत कार्यालयहरुमा समेत व्यापक समस्या रहेको औंल्याउँदै वनसँग सम्बन्धित निकायहरुले मात्रै समस्या सिर्जना नगरेको बताउनुभयो ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्रका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा कुनै पनि निकायहरुले अवराध खडा गर्नु नहुने उल्लेख गरेका छन् ।