काठमाडौं । जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधानका लागि गठित कार्यादलले शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित सुझावहरू तथा अन्य व्यवस्थाहरू अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याई गर्नुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन–२०८१ बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले घरजग्गाको किनबेचमा ठूलो उत्साह नरहेको बेलामा बनेको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्रतिवेदनलाई शहरी विकास मन्त्रालयले चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने र यसले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गनुभयो । शहरमा भाडामा बस्ने परिवारको संख्या बढी रहेको भन्दै निम्न र मध्यम वर्गलाई हाउजिङबाटै आफ्नै सम्पती हुनेगरी अघि बढ्ने योजना सफल बनायनसके अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बतउनुभयो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निःवर्तमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले प्रतिवेदन सबैको लागि बनेको र प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजानसके नेपालको घरजग्गाको क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ल्याण्ड पुलिङ लगायतका धेरै विषयहरु प्रतिवेदनले समाधान गर्ने बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा बनाउन लागिएका नयाँ ४ शहरमा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्नसक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कार्यदलका संयोजक दिलिप भण्डारीले मुख्य शहरी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी परिवार भाडामा बसेको अवस्थामा संघीय सरकारले मात्रै जिम्मा लिएर आवास व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले अब स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई पनि अधिकार र जिम्मेवारी नदिए समस्या कम गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

प्रतिवेदनमाथि स्टेकहोल्डरहरुसँग बसेर मन्त्रालयले छलफल गरी चाँडो भन्दा चाँडो कानूनी रुप दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।