काठमाडौं । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दाहरुको संख्या घटाउन भन्दै पुराना मुद्दालाई प्राथमिक्ता दिँदै पेशी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले पुराना मुद्दा फछ्र्र्योटमा जोडबल गरिरहँदा संवैधानिक इजलास भने छायाँमा परेको छ ।

तत्कालीन संविधानसभाबाट संवैधानिक अदालत स्थापना गर्ने दलहरूको रुचि र त्यसो गर्नै नहुने न्यायपालिकाको अडानबीचको मिलनबिन्दुका रूपमा संवैधानिक इजलास स्थापना भएको थियो । संविधानको धारा १३७ मा जटिल र गम्भिर संवैधानिक विवादका रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हने व्यवस्था गरिएको छ । साताको २ दिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सर्वोच्चले अहिले सातामा बुधबार एक दिनमा सिमित गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल २६ हजार मुद्दा विचाराधिन छन् । यस्तै संवधौधिन इजलासमा २ सय १९मुद्धा विचाराधिन छन् । यही आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा ८ वर्ष नाघेका मुद्दाहरुको फछ्र्यौट गरिसक्ने सर्वोच्च अदालतको लक्ष्य छ । पुराना मुद्दाहरु टुंग्याउने र न्यायाधीश अभावको बाहानामा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासलाई एक दिनमा सिमित गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेल बताउनुहुन्छ ।

पुराना मुद्दा फछ्र्यौटको बहानामा संवैधानिक इजलास गठनलाई खुम्च्याउनु कति उचित भन्ने प्रश्न उठेको छ । ८ वर्ष पुराना मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने भनिरहँदा सैवैधानिक इजलासमा २०६८ सालमा माओवादी नेता अग्नी सापकोटाविरुद्ध दर्ता भएको १३ वर्ष पुरानो मुद्दादेखि २०७४ को निर्वाचनको परिणाम विरुद्धका मुद्दासम्मको चाङ छ । कतिपय मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई समेत सुरु हुन सकेको छैन ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल संवैधानिक इजलास गठनमा हुने अनियमितता र इजलास गठनमा आलटाल गर्ने प्रवृतिविरुद्ध नै आन्दोलन गरेर सर्वोच्चमा आएको नयाँ नेतृत्वले अहिले विषयान्तर गर्न नपाउने बताउनुहुन्छ । छुट्टै संवैधानिक अदालतको गठन हुनुपर्ने माग भईरहँदा संवैधानिक इजलास गठन भएको भन्दै उहाँले सातामा १ दिन मात्र ईजलास गठन हुँदा संवैधानिक ईजलासका मुद्दाहरु प्रभावित हुने बताउनुहुन्छ ।

यता सर्वोच्च अदातलका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेल न्यायाधीशहरुको पदपूर्तिपछि साविक अनुसार नै संवैधानिक इजलास गठन हुने बताउनुहुन्छ ।

गम्भीर प्रकृतीको मुद्दा, राज्य र राजनीतिक दलसँग जोडीएका मुद्दाहरुमा फैसला गर्न नसक्दा संवैधानिक इजलास नै गठन नहुने आरोप सर्वोच्चलाई लाग्दै आएको छ । मुद्दा फछ्र्यौटमा तिव्रता दिनु सर्वोच्चको राम्रो पक्ष हो तर संवैधानि ईजलासमा थन्किएर बसेका वर्षौ पुरनान मुद्दालाई टुङ्गो लगाउनेतर्फ पनि सर्वोच्चले ध्यान दिनुपर्ने हो की ।