काठमाडौं । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरुमा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरु बताउनुभएको छ ।

बुधबार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले भावनात्मक बहाकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताउनुभएको हो ।

कार्याक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बिआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाहरुबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सुवेदीले नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरुको पहिचान गरेर मात्र ऋण लिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालले तिर्नसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

श्रेष्ठले बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तिब्बत विश्वकै पर्यटन हबको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउनेगरी कामहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बिआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालाई दक्षिण एशियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पाखरेलले बिआरआईको कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बिआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बताउनुभयो । रेल वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हेसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकोले त्यसको विकल्पका खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरुमा लगानी चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्था र बैंकहरुले गर्ने भएकाले उनीहरुले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको उहाँको भनाइ छ ।