काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ३९ वटा कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले मंगलबार समितिमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संविधान कार्यान्वयनको लागि अझै ३९ वटा कानून बन्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय उपसमितिका संयोजक डा. वेदुराम भुसालले ३९ वटा विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरु बन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ वटा र एउटा संयुक्त गरी १४ कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित ८ वटा कानूनहरु अझै बन्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भुसालले उपसमितिले अध्ययनको क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेर आएका कानूनहरुको अभिलेख कानून मन्त्रालयमा नभेटिएको समेत बताउनुभयो । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानून निर्माण गर्न निर्देशन दिने तयारी समितिले गरेको छ । बनेका कानूनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था र बन्न बाँकी कानूनहरुको बारेमा अध्ययन गर्न समितिले गत मंसिर ११ गते भुसालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।