काठमाडौं । लैङ्गिक विभेदका कारण एशिया प्रसान्त क्षेत्रका किशोरीहरुको निर्णायक क्षमतामा बाधा पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

प्लान इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको किशोरी नेतृत्व सम्बन्धी सूचकाङ्क २०२४ ले किशोरी र युवा महिलाको नेतृत्व सामथ्र्यलाई ती देशमा विद्यमान लैङ्गिक विभेदले कमजोर बनाएको देखाएको हो ।

सूचकाङ्कले विश्वको झन्डै ६० प्रतिशत युवा जनसंख्याको बसोवास रहेको एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका किशोरी र युवा महिलाको नेतृत्व र निर्णायक क्षमता विद्यमान लैङ्गिक विभेदका कारण कमजोर बन्दै गएको देखाएको हो ।

शिक्षा, सुरक्षा, कानून र नीतिमा सिंगापुर, थाइल्याण्ड र फिलिपिन्सको सूचकाङ्क उच्च रहेको छ भने अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बु्रनाई दारुसलाम लगायत देशमा किशोरीहरुको शिक्षामा ठूलो खाडल रहेको पाइएको छ ।

यी तीनवटा देश शिक्षा र आर्थिक अवस्थाको मापनमा सबै भन्दा तल्लो सूचकाङ्कमा रहेका छन् । शिक्षामा असमानता बढेसँगै किशोरीहरुको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर बनेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कानून र नीतिगत दृष्टिकोणबाट नेपालको अवस्था राम्रो रहेको पाइएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रशाान्त क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया न्युजिल्याण्ड र फिजी शिक्षा, आर्थिक अवसर, कानून तथा नीतिगत दृष्टिकोणबाट उच्च श्रेणीमा रहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र नेतृत्वदायी प्रतिनिधित्वको सवालमा पपुवान्युगिनी, नाउरु र सोलोमन टापुहरु भने पछाडि छन् ।

प्लान इन्टरनेसनलका कार्यकारी प्रमुख डेबोरा टि सिम्सनले किशोरी नेतृत्व सम्बन्धी सूचकाङ्कले समग्र रुपमा एशिया प्रसान्त क्षेत्रका किशोरीहरुको नेतृत्व र निर्णायक क्षमताको स्थितिलाई सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो । उहाँले किशोरीहरुको बहुआयामिक पक्षमा गरिएको अध्ययनले देशअनुसारको स्थितिलाई उजागर गरेकाले सोही अनुसार ती देशहरुले आफ्नो योजना र रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

किशोरी र महिलालाई सबै दृष्टिकोणबाट सक्षम बनाउन सक्ने हो भने उनीहरुको निर्णायक क्षमताले ती मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रका ३३ वटा देशबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा तयार किशोरी नेतृत्व सम्बन्धी सूचकांक २०२४ ले निरन्तरको असमानताका कारण किशोरीहरुको नेतृत्व विकास अवरुद्ध हुनु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा लैङ्गिक विभेद र असमानताको चक्र तोड्न किशोरी र महिलाको नेतृत्व विकासमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । किशोरीहरुको नेतृत्व बढाउन आरक्षण थप गर्ने, कानूनी प्रवन्धहरुलाई सबल बनाउने, डिजिटल समावेशीकरण र लैङ्गिक विविधतायुक्त नेतृत्व प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने तथा दीर्घकालिन परिर्वतनका लागि दिगो अभ्यासहरु सुनिश्चित गर्ने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।