काठमाडौं । शिक्षा विधेयकमा आवश्यकताअनुसार विद्यालयहरु मर्ज गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा शिक्षा विधेयकको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नै स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय विद्यालयहरु धेरै हुने तर विद्यालयमा विद्यार्थी नहुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीय तहले आवश्यकतालाई हेरेर विद्यालय मर्ज गर्नसक्ने विषय समावेश गरिनुपर्ने बताए ।

सांसदहरुले लामो समयदेखि समितिमा शिक्षा विधेयक अड्किएको भन्दै यसलाई तिब्र गतिमा छलफल गरी अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समितिले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेकाले अब विधेयक संशोधन कर्ताहरुको पनि धारणा सुन्दै संशोधनको संख्या यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा पूर्वशिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारी शिक्षक,राजनीतिज्ञ तथा सरकारी कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानको मर्म भन्दा बाहिर जान नहुने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय मर्ज संघ सरकारले गर्नुपर्ने विषय नभएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय मर्जको विषय स्थानीय तहहरु आफैँले गर्नु मिल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद महेन्द्रराय यादवले स्थानीय तहहरुमा एकीकृत शिक्षा प्रणाली नभएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा धेरै विद्यालय हुने तर विद्यार्थीहरु नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले एउटा स्थानीय तहमा चार वटा उच्च मा।वि। भए आवश्यकतालाई हेरेर दुई वटा बनाउन स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद यादवले त्यस्तो भएकामा विद्यालयमा विद्यार्थी पनि हुने र शिक्षा पनि सुधार हुने बताउनुभयो । उहाँले मानव विकास सूचाङ्कको तथ्याङ्कको आधारमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हरेक स्थानीय तहमा मातृभाषाका विद्यालय बनाउनुपर्ने ऐनमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्माले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गरेर निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

सांसद विश्वकर्माले शिक्षा विधेयकलाई संविधानको मर्म बोकेको नयाँ आयामसहित अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुक संघीय प्रणालीमा रहेको भन्दै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहबाट बाहिर ल्याउने विषय गहिरो रहेको बताउनुभयो ।